Korba News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का कुल बकाया बढ़कर 97 करोड़ रुपए से अधिक यानी 97.35 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकारी विभाग होने के कारण स्थानीय अधिकारी इन पर खुलकर दबाव नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से यह बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति से सख्ती से निपटने के लिए अब बिजली विभाग ने बड़ा कदम उठाने का मन बना लिया है और सख्त रुख अपनाते हुए कई अहम तैयारियां शुरू कर दी हैं।
पोस्टपेड व्यवस्था समाप्त कर प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी
बढ़ते बकाए पर लगाम लगाने के लिए बिजली विभाग अब शासकीय कार्यालयों में पुरानी पोस्टपेड व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार, अगस्त माह से सरकारी दफ्तरों में बिजली खपत की गणना के आधार पर पहले स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना अनिवार्य होगा। मीटर रिचार्ज होने के बाद ही संबंधित दफ्तरों में बिजली की सुचारू आपूर्ति जारी रखी जाएगी, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी।
किस विभाग पर कितना बकाया है बिजली बिल
बिजली विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले के विभिन्न विभागों पर भारी-भरकम राशि बकाया है, जिसका विवरण इस प्रकार है:
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ग्राम पंचायतें: ₹54.45 करोड़
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शिक्षा विभाग: ₹12.63 करोड़
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नगर निगम कोरबा: ₹6.84 करोड़
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नगर पालिका: ₹6.80 करोड़
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नगर पंचायतें: ₹4.76 करोड़
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महिला एवं बाल विकास विभाग: ₹2.90 करोड़
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स्वास्थ्य विभाग: ₹2.60 करोड़
जिले में तेजी से जारी है स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य
जिले में एक निजी ठेका कंपनी के माध्यम से पिछले दो वर्षों से लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक जिले के लगभग 65 प्रतिशत घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। विकासखंड स्तर पर चरणबद्ध तरीके से चल रहे इस अभियान के अंतर्गत अब धीरे-धीरे स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, ताकि शत-प्रतिशत प्री-पेड व्यवस्था को सफलतापूर्वक सुनिश्चित किया जा सके।
कुल बकाया राशि पहुंची 400 करोड़ के पार
विद्युत विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, केवल कोरबा जिले में सरकारी विभागों, बड़े बकायादारों और आम उपभोक्ताओं का कुल बकाया अब 402 करोड़ 83 लाख रुपए तक पहुंच गया है। इसमें जहां अकेले सरकारी दफ्तरों का 97.35 करोड़ रुपए बकाया है, वहीं घरेलू, कमर्शियल उपभोक्ताओं और अन्य संस्थानों का कुल 305.48 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया चल रहा है, जिसे वसूलने के लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है।
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