LPG E-KYC Deadline : LPG गैस सिलेंडर के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC कराने की तय समयसीमा 31 अगस्त 2026 को समाप्त हो गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, समयसीमा खत्म होने तक करीब 12 लाख LPG ग्राहकों ने अपनी e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अब ऐसे उपभोक्ताओं के बीच चिंता बढ़ गई है कि आगे उनके गैस कनेक्शन, सिलेंडर बुकिंग और सरकारी सब्सिडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
क्या e-KYC नहीं कराने पर कनेक्शन बंद होगा?
e-KYC की समयसीमा समाप्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन ग्राहकों ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है, क्या उनके गैस कनेक्शन को बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सभी लंबित ग्राहकों के कनेक्शन तत्काल बंद करने को लेकर कोई स्पष्ट राष्ट्रीय अधिसूचना सामने नहीं आई है। इसलिए ग्राहकों को अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय अपनी LPG कंपनी से स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए।
क्या सरकार ने डेडलाइन आगे बढ़ाई है?
1 सितंबर तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 अगस्त के बाद e-KYC की समयसीमा बढ़ाने का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ था। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से पहले कहा गया था कि समयसीमा बढ़ाने का फैसला पेट्रोलियम मंत्रालय और संबंधित स्तर पर किया जाएगा। ऐसे में जब तक सरकार या तेल कंपनियां नई घोषणा नहीं करतीं, ग्राहकों को 31 अगस्त को अंतिम निर्धारित तारीख मानकर चलना चाहिए।
सबसे पहले सब्सिडी पर पड़ सकता है असर
e-KYC लंबित रहने का सबसे संभावित प्रभाव सरकारी LPG लाभ पर पड़ सकता है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, e-KYC पूरी नहीं करने वाले ग्राहकों को सब्सिडी से जुड़े लाभ में परेशानी हो सकती है। खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए DBT भुगतान e-KYC पूरा होने तक प्रभावित होने की संभावना जताई गई है।
घरेलू सिलेंडर की कीमत पर भी असर संभव
सामान्य घरेलू LPG ग्राहकों को भी भविष्य में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की ओर से संकेत दिए गए थे कि e-KYC लंबित रहने पर घरेलू दर पर सिलेंडर मिलने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि, अभी ऐसा कोई स्पष्ट राष्ट्रीय आदेश उपलब्ध नहीं है जिसमें सभी e-KYC लंबित ग्राहकों को तुरंत कमर्शियल या ज्यादा कीमत वाला सिलेंडर देने की बात कही गई हो।
उज्ज्वला ग्राहकों को खास सावधानी बरतनी चाहिए
PMUY लाभार्थियों के लिए सब्सिडी का लाभ e-KYC से जुड़ा हुआ है। इसलिए उज्ज्वला योजना के ग्राहकों को अपने कनेक्शन का e-KYC स्टेटस जरूर जांच लेना चाहिए। जिन लोगों की प्रक्रिया अभी बाकी है, वे संबंधित LPG कंपनी के डिजिटल माध्यम या अपने स्थानीय डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं।
इंडेन ग्राहकों के लिए e-KYC का विकल्प
इंडेन गैस के ग्राहक इंडियनऑयल वन ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके LPG कनेक्शन से संबंधित जानकारी जांच सकते हैं और उपलब्ध e-KYC विकल्प के जरिए प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास कर सकते हैं।
भारत गैस और HP गैस ग्राहक क्या करें?
भारत गैस के उपभोक्ता Hello BPCL ऐप के जरिए e-KYC विकल्प तलाश सकते हैं। वहीं HP गैस ग्राहकों के लिए HP Pay ऐप के LPG सेक्शन से प्रक्रिया शुरू करने की सुविधा उपलब्ध है। आमतौर पर मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए OTP और उसके बाद आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।
आधार फेस ऑथेंटिकेशन कैसे पूरा करें?
e-KYC के लिए ग्राहक को संबंधित LPG कंपनी का ऐप खोलकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होता है। इसके बाद LPG कनेक्शन को अकाउंट से लिंक करना पड़ सकता है। e-KYC विकल्प चुनने के बाद आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के लिए सहमति देनी होती है। इसके बाद Aadhaar Face RD ऐप के माध्यम से फेस स्कैन पूरा कर स्क्रीन पर दिए निर्देशों का पालन करना होता है।
ऑनलाइन दिक्कत आए तो डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें
अगर ऐप के जरिए e-KYC पूरी करने में तकनीकी परेशानी आ रही है, तो ग्राहक अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन का मौजूदा स्टेटस और e-KYC की स्थिति की जानकारी ली जा सकती है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए संबंधित तेल कंपनी के आधिकारिक माध्यम से पुष्टि करना ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
12 लाख ग्राहकों के लिए सबसे जरूरी कदम
31 अगस्त की निर्धारित समयसीमा समाप्त होने के बाद करीब 12 लाख लंबित ग्राहकों को सबसे पहले अपने LPG कनेक्शन का वर्तमान e-KYC स्टेटस जांचना चाहिए। बुकिंग, सब्सिडी या कनेक्शन से जुड़ी कोई समस्या आने पर संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर अथवा तेल कंपनी से जानकारी लें। फिलहाल कनेक्शन तुरंत बंद होने या सभी लंबित ग्राहकों को कमर्शियल दर पर सिलेंडर मिलने की कोई स्पष्ट राष्ट्रीय अधिसूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया की खबरों के बजाय आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहतर होगा।
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