Lucknow Lawyers Protest : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का आंदोलन तेज हो गया है। शनिवार, 14 नवंबर को लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता विधानसभा का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। कई स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आक्रोशित वकीलों ने कई बैरिकेडिंग तोड़ दीं और विधानसभा की ओर बढ़ गए। इस दौरान राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में हलचल देखने को मिली।
हजरतगंज से विधानसभा तक निकला वकीलों का प्रदर्शन
प्रदर्शनकारी अधिवक्ता हजरतगंज चौराहे से विधानसभा की तरफ आगे बढ़े। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए अलग-अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग की थी। हालांकि, प्रदर्शनकारी इन अवरोधों को पार करते हुए विधानसभा के सामने तक पहुंच गए। वकीलों का कहना है कि प्रदेश में अधिवक्ताओं के खिलाफ लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे उनके बीच अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। उनका मानना है कि पेशे से जुड़े लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए अलग कानून बनाना जरूरी है।
हापुड़ की घटना के बाद तैयार हुआ था सुरक्षा कानून का मसौदा
सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने बताया कि हापुड़ में अधिवक्ताओं से जुड़ी घटना के बाद अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया था। हालांकि, उस समय प्रस्ताव पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और मामला लंबित रह गया। उन्होंने कहा कि वकीलों के खिलाफ लगातार होने वाली घटनाओं के कारण अधिवक्ताओं में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को पुराने प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करते हुए इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
सरकार से ड्राफ्ट सार्वजनिक करने और जल्द कानून बनाने की मांग
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग है कि सरकार सुरक्षा अधिनियम से संबंधित तैयार मसौदे को सार्वजनिक करे, ताकि वकील भी उसके प्रावधानों को समझ सकें। साथ ही कानून लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि जिस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया गया है, उसी तरह अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए भी प्रभावी कानून होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकील आम नागरिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
मांग पूरी नहीं हुई तो लखनऊ में होगी अधिवक्ता महापंचायत
वकीलों ने आंदोलन को लेकर अपना अगला कदम भी स्पष्ट कर दिया है। उनका कहना है कि यदि विधानसभा घेराव के बाद भी सरकार अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने के लिए कोई ठोस पहल नहीं करती है, तो राजधानी में अधिवक्ता महापंचायत आयोजित की जाएगी। इस महापंचायत में आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और व्यापक बनाने की रणनीति तैयार की जाएगी। इससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय बन सकता है।
विधानसभा और हजरतगंज में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद पुलिस और प्रशासन ने राजधानी में अतिरिक्त सतर्कता बरती। स्वास्थ्य भवन चौराहे से हजरतगंज तक कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। प्रशासन की प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और विधानसभा परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। फिलहाल अधिवक्ताओं की मांग और सरकार की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
