Malda Violence Case : मुख्य साजिशकर्ता गिरफ्तार, अब तक 35 अरेस्ट, NIA की छापेमारी जारी

Malda Violence Case : पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भड़की हिंसा और न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को झकझोर कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल की कानून व्यवस्था पर की गई तीखी टिप्पणी के बाद, भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आदेश मिलते ही एनआईए की टीम एक्शन में आ गई है और मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने राज्य में चुनावी माहौल के बीच सुरक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बड़ी कार्रवाई: आईएसएफ उम्मीदवार सहित 35 लोग गिरफ्तार

मालदा हिंसा मामले में केंद्रीय एजेंसी और बंगाल पुलिस ने मिलकर अब तक 35 आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार किए गए लोगों में इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के उम्मीदवार शाहजहां अली का नाम भी शामिल है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एनआईए का मानना है कि यह हिंसा कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। एजेंसी अब गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस दंगों के पीछे के असली चेहरों और उनके विदेशी संपर्कों (यदि कोई हो) का पता लगाया जा सके।

मुख्य साजिशकर्ता मोफक्करुल इस्लाम बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार

इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड माना जाने वाला वकील मोफक्करुल इस्लाम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। मुर्शिदाबाद के कालियाचक मामले में वांछित इस्लाम को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह बागडोगरा हवाई अड्डे से भागने की फिराक में था। गिरफ्तारी के बाद उसने खुद को निर्दोष बताते हुए दावा किया कि वह केवल उन मुस्लिम मतदाताओं की मदद कर रहा था जिनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उसने कहा, “मैंने केवल भाषण दिया था, मैं वहां से गुजर रहा था।” हालांकि, पुलिस का दावा है कि उसके भड़काऊ भाषणों और कूटनीति ने ही भीड़ को न्यायिक अधिकारियों पर हमला करने के लिए उकसाया था।

क्या था मामला? 7 न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे तक बनाया बंधक

यह पूरा विवाद बुधवार को मालदा के कालियाचक में शुरू हुआ, जहां बेकाबू उपद्रवियों ने 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया। इन अधिकारियों को करीब 8 घंटों तक एक कमरे में कैद रखा गया, जिससे उनकी जान पर बन आई थी। जब राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने में विफल रहा, तब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने इस घटना पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बंगाल में “कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है।” चीफ जस्टिस के हस्तक्षेप के बाद ही बंगाल के डीजीपी सक्रिय हुए और बंधक बनाए गए जजों को सुरक्षित छुड़ाया जा सका।

ममता बनर्जी का पलटवार: “बंगाल को बदनाम करने की रची जा रही साजिश”

इस हाई-प्रोफाइल मामले और एनआईए की एंट्री पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राज्य सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश करार दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार और उनकी एजेंसियां बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि चुनाव के समय इस तरह की कार्रवाई करके विपक्षी दलों को निशाना बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य में केंद्र बनाम राज्य की राजनीति एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है।

चुनाव आयोग और एनआईए की भविष्य की रणनीति

एनआईए अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस हिंसा का उद्देश्य चुनावों को प्रभावित करना या न्यायपालिका को डराना था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है, क्योंकि एनआईए उन डिजिटल साक्ष्यों और वीडियो फुटेज की जांच कर रही है, जिनमें भीड़ को उकसाते हुए देखा गया था। बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करना अब चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।

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