Bhabanipur Election : पश्चिम बंगाल की सियासत में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट से खुद को मिली चुनावी शिकस्त को अब कानूनी रूप से चुनौती दे दी है। आज, यानी 16 जून को ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की है। सोमवार की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री सभी को चौंकाते हुए अचानक भारी सुरक्षा घेरे के बीच सीधे हाईकोर्ट परिसर पहुंच गईं। उनके इस अप्रत्याशित कदम से कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
दिग्गज नेताओं की मौजूदगी
ममता बनर्जी जब कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचीं, तब उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कई शीर्ष और भरोसेमंद नेता भी साए की तरह मौजूद थे। इनमें राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेना और पार्टी के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार व सांसद कल्याण बनर्जी मुख्य रूप से शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ममता बनर्जी चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका के बेहद महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेजों पर खुद हस्ताक्षर (साइन) करने के लिए अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुई थीं। उन्होंने इस मामले में चुनाव प्रक्रिया और वोटों की गिनती पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
15 हजार वोटों का कड़ा मुकाबला
हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थीं। इस हाई-प्रोफाइल सीट पर ममता बनर्जी और उनके धुर विरोधी शुभेंदु अधिकारी के बीच बेहद कांटे की और सीधी टक्कर देखने को मिली थी। इस कड़े मुकाबले में अंततः शुभेंदु अधिकारी ने बाजी मारी और ममता बनर्जी को धूल चटाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस शानदार जीत के साथ ही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार के पहले मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को करीब 15 हजार वोटों के अंतर से मात दी थी, जहां शुभेंदु अधिकारी को कुल 73,917 मत मिले, वहीं ममता बनर्जी के खाते में केवल 58,812 वोट ही आ सके।
टीएमसी पर चौतरफा संकट
वर्तमान समय में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अपने अब तक के सबसे बुरे और बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। हालिया विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने और करारी हार का सामना करने के बाद से ही पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और असंतोष का ज्वालामुखी फूट पड़ा है। ममता बनर्जी के नेतृत्व को लगातार पार्टी के भीतर से ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव परिणामों के बाद से ही कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है और जमीनी स्तर पर पार्टी बिखरने की कगार पर पहुंच गई है, जिसके चलते ममता बनर्जी को राज्य की सत्ता के साथ-साथ अब अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है।
सांसदों की ऐतिहासिक बगावत
ममता बनर्जी को सबसे बड़ा और करारा झटका तब लगा जब तृणमूल कांग्रेस के 20 मौजूदा सांसदों ने सामूहिक रूप से पार्टी से बगावत कर दी। इन सभी बागी सांसदों ने रविवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘नेशनल सिटिजन्स पार्टी’ में अपने गुट के पूर्ण विलय की आधिकारिक घोषणा कर दी। इस सियासी उलटफेर को अंजाम देने के लिए सभी बागी सांसद रविवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर) ओम बिरला से मिले और उन्हें इस विलय से संबंधित एक औपचारिक ज्ञापन भी सौंपा। इस बगावत ने टीएमसी के राष्ट्रीय वजूद को हिलाकर रख दिया है।
दो तिहाई बहुमत का दावा
लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात के बाद बागी गुट की प्रमुख नेता काकोली घोष ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा दावा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्पीकर से मिले इस असंतुष्ट और बागी गुट में कुल 20 सांसद शामिल हैं, जो कि संसद में टीएमसी की कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई (2/3) हिस्से से भी कहीं अधिक है। ऐसे में दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी संसद सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है और उनका यह विलय पूरी तरह से संवैधानिक है। इस महाविलय के बाद संसद के भीतर भी ममता बनर्जी की पार्टी की ताकत अब न के बराबर रह गई है।
