Manipur President Rule : मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए बढ़ा, लोकसभा ने दी मंजूरी

Manipur President Rule : मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन से मंजूरी मिल गई है। यह विस्तार 13 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा, क्योंकि पहली बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को लागू हुआ था और इसकी पहली अवधि 13 अगस्त को समाप्त हो रही थी।

अनुच्छेद 356 के तहत लगा राष्ट्रपति शासन

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य की विधानसभा को भंग कर केंद्र सरकार राज्य का संचालन अपने अधीन ले लेती है। इस अनुच्छेद के तहत लागू शासन की अवधि छह महीने होती है, जिसे संसद की अनुमति से अधिकतम तीन साल तक हर छह महीने में बढ़ाया जा सकता है।

2023 में भड़की जातीय हिंसा बनी कारण

राष्ट्रपति शासन की पृष्ठभूमि में मणिपुर में 2023 में हुई भीषण जातीय हिंसा है। कुकी और मैतेई समुदायों के बीच मई 2023 में शुरू हुआ संघर्ष धीरे-धीरे हिंसक रूप ले बैठा। इस संघर्ष में 260 से अधिक लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। राज्य की कानून-व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके बाद हालात सामान्य करने की कोशिशें की गईं।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का इस्तीफा और विधानसभा भंग

राज्य में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के बीच, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी, 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को मणिपुर विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इस्तीफे के बाद किसी भी दल ने सरकार बनाने का दावा नहीं पेश किया।

सरकार की बहाली को लेकर बढ़ रही मांग

हालांकि बीते महीनों में स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आई है। एनडीए के विधायकों, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के समर्थक और विरोधी दोनों शामिल हैं, राष्ट्रपति शासन के विस्तार पर सवाल उठा रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है, ऐसे में अब एक “जनप्रिय सरकार” की वापसी होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बहाल करने की मांग की है।

मणिपुर में हिंसा और राजनीतिक संकट के चलते लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि अब और छह महीने के लिए बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं, इसलिए यह निर्णय जरूरी था। हालांकि, विपक्ष और राज्य के कई विधायक अब सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना होगा कि मणिपुर में लोकतंत्र की वापसी कब होती है।

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