Modi Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट के तीन बड़े फैसले, पहली डिजिटल जनगणना, ‘कोल सेतु’ और खोपरा का बढ़ा MSP

Modi Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) ने शुक्रवार (12 दिसंबर 2025) को तीन महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने जनगणना 2027 के लिए एक बड़ा बजट पास किया है, ऊर्जा क्षेत्र में कोल रिफॉर्म किया गया है, और किसानों से जुड़ा एक अहम फैसला लिया गया है।

Modi Cabinet Decisions: ₹11,718 करोड़ के बजट के साथ भारत में होगी पहली डिजिटल जनगणना

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि जनगणना 2027 देश की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए कैबिनेट ने ₹11,718 करोड़ का बजट पास किया है। इस डिजिटल डिजाइन को डेटा सुरक्षा (Data Security) को प्राथमिकता देते हुए तैयार किया गया है।

जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी:

1. पहला चरण: 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस।

2. दूसरा चरण: फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना।

श्री वैष्णव ने बताया कि पहली बार मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए डेटा कलेक्ट किया जाएगा। यह एप्लिकेशन हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा।

Modi Cabinet Decisions: जनगणना में जाति की जानकारी वैकल्पिक, डेटा सुरक्षा पर विशेष ध्यान

जनगणना से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेंसस को लेकर जल्द ही एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना के डेटा प्रोटेक्शन का काफी ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए जाति की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा; कोई नागरिक चाहे तो यह जानकारी नहीं भी बता सकता है। इसके अलावा, केवल एग्रीगेटेड डेटा (Aggregated Data) को ही प्रकाशित किया जाएगा, जबकि माइक्रो डेटा (Micro Data) को पब्लिश नहीं किया जाएगा ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता बनी रहे।

कोयला क्षेत्र में ‘कोल सेतु’ रिफॉर्म: आत्मनिर्भरता और ₹60,000 करोड़ की बचत

यूनियन कैबिनेट ने कोयले की नीलामी के लिए एक नई व्यवस्था, जिसका नाम ‘कोल सेतु’ है, को मंज़ूरी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह फैसला देश को कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने ज़ोर दिया कि इस सुधार से कोयले के आयात पर निर्भरता खत्म हो रही है, जिससे भारत ₹60,000 करोड़ की बचत करेगा।

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है। उन्होंने कहा कि रेलवे और कोयला क्षेत्र एक-दूसरे के पार्टनर हैं, और घरेलू पावर प्लांट्स में रिकॉर्ड स्तर का कोयला स्टॉक जमा हो चुका है।

किसानों को बड़ी राहत: खोपरा के MSP में बढ़ोतरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों से जुड़ा एक बड़ा फैसला लेते हुए वर्ष 2026 के लिए खोपरा (Copra) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंज़ूरी दे दी है।पिसाई वाले खोपरा (Milling Copra) के लिए MSP: ₹12,027 प्रति क्विंटल।गोल खोपरा (Ball Copra) के लिए MSP: ₹12,500 प्रति क्विंटल।इस फैसले के कार्यान्वयन के लिए एनएएफईडी (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) को नोडल एजेंसियाँ ​​नियुक्त किया गया है, जो सुनिश्चित करेंगी कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

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