MP IAS transfer 2025: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 14 IAS अधिकारियों के तबादले, 5 जिलों के कलेक्टर बदले

MP IAS transfer 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 14 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसके साथ ही इंदौर, जबलपुर, कटनी, बड़वानी और आगर मालवा जैसे प्रमुख जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। यह फैसला राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर काम में गति लाने के उद्देश्य से लिया गया है।

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जनसंपर्क विभाग में बड़ा बदलाव

इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव जनसंपर्क विभाग में देखने को मिला। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना को जनसंपर्क आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉ. सुदाम पंढरीनाथ खाड़े की जगह ली है, जिन्हें अब इंदौर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है।

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इसके अतिरिक्त, दीपक सक्सेना को एमरी माध्यम के प्रबंध संचालक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

अन्य प्रमुख तबादले

अभिषेक सिंह को गृह विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है।दीपक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग में सह सचिव की जिम्मेदारी मिली है।आशीष सिंह को उज्जैन संभाग का सह आयुक्त और सिंहस्थ मेला अधिकारी बनाया गया है।डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर विकास प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।रामप्रकाश अहिरवार को जबलपुर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है।

नए जिलाधीशों की तैनाती

राज्य के 5 ज़िलों में कलेक्टर बदले गए हैं:

शिवम वर्मा बने इंदौर के नए कलेक्टर

राघवेंद्र सिंह को जबलपुर का कलेक्टर नियुक्त किया गया

आशीष तिवारी को कटनी जिले की कमान सौंपी गई

जयति सिंह बनीं बड़वानी कलेक्टर

प्रीति यादव को आगर मालवा की कलेक्टर बनाया गया

इसके अलावा, दिलीप यादव को इंदौर नगर निगम आयुक्त और मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पहले हुए थे 20 IPS अफसरों के तबादले

गौरतलब है कि इसी दिन कुछ ही घंटे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 20 IPS अधिकारियों के तबादले भी किए थे। इसके तुरंत बाद यह IAS अधिकारियों का फेरबदल हुआ है, जिससे साफ है कि राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में काम कर रही है।

मध्य प्रदेश में एक ही दिन में हुए IPS और IAS अफसरों के व्यापक तबादलों से यह स्पष्ट है कि सरकार आगामी नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। यह फेरबदल राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा भरने की कोशिश माना जा रहा है।

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