Mulayam Singh Yadav : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका तब लगा जब 31 साल पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई कोठी का आवंटन रद्द कर दिया गया। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने आदेश जारी करते हुए सिविल लाइंस क्षेत्र की इस कोठी को एक महीने के भीतर खाली करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में इस कोठी का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी का जिला कार्यालय चलाने के लिए हो रहा है।
यह कोठी 13 जुलाई 1994 को उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को किराए पर दी गई थी। उस समय इस संपत्ति का मासिक किराया महज 250 रुपए तय किया गया था, लेकिन आज इसका बाजार मूल्य करोड़ों में पहुंच चुका है। लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली यह कोठी राज्य सरकार की संपत्ति है। अब प्रशासन ने इसके आवंटन को रद्द कर दिया है और इसे शासकीय कामकाजी उद्देश्यों के लिए पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई है।
जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार, आवंटन रद्द करने के पीछे प्रशासन ने तीन मुख्य कारण बताए हैं। पहला, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद संपत्ति का नामांतरण नहीं कराया गया था। दूसरा, सरकारी कर्मियों के लिए आवास की आवश्यकता है, और तीसरा, भवन को शासकीय हित में प्रयोग में लाने की योजना है। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को 30 जुलाई 2025 को नोटिस जारी किया था, जिसमें एक माह के भीतर कोठी को खाली कर प्रशासन को सौंपने का निर्देश दिया गया था।
मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा कि इस कोठी का आवंटन अधिकतम 15 वर्षों तक ही किया जा सकता था, लेकिन अब इसे खाली करने का समय आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोठी को खाली नहीं किया गया तो प्रशासन किराया वसूली के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी करेगा। इसके साथ ही, सपा को 30 दिन के भीतर कोठी खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
सिविल लाइंस के चक्कर की मिलक स्थित यह कोठी पिछले तीन दशकों से समाजवादी पार्टी के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। अब प्रशासनिक आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी को इस कोठी को खाली करना होगा। सूत्रों के अनुसार, कोठी का आवंटन समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और प्रशासन ने इस संपत्ति का नियंत्रण दोबारा सरकारी हाथों में लेने की तैयारी शुरू कर दी है।
समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि उन्हें अभी तक प्रशासन की ओर से कोई लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार पत्रावली प्रशासन स्तर पर पूरी हो चुकी है और जल्द ही उन्हें नोटिस प्राप्त होने की संभावना है। जिलाधिकारी ने बताया कि अगर सपा ने 30 दिन के भीतर कोठी खाली नहीं की, तो प्रतिदिन 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
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