National Herald Case : सोनिया और राहुल गांधी की बढ़ी टेंशन! ED की याचिका पर अब इस दिन होगी सुनवाई

National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल 2026 की तारीख निर्धारित की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें गांधी परिवार और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया गया था। मंगलवार को जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ ने मामले को सूचीबद्ध करते हुए स्पष्ट किया कि वर्तमान परिस्थितियों में सोमवार को सुनवाई संभव नहीं है। इस देरी के कारण अब राजनीतिक और कानूनी गलियारों की नजरें अप्रैल में होने वाली इस अहम बहस पर टिक गई हैं।

ईडी की चुनौती: ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटने की कोशिश

प्रवर्तन निदेशालय की इस याचिका का मुख्य उद्देश्य ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को रद्द कराना है, जिसे ईडी अपनी जांच के लिए एक बड़ी बाधा मान रही है। ईडी का आरोप है कि ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (AJL) की संपत्ति को गलत तरीके से ‘यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड’ (YIL) को हस्तांतरित किया गया, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी हिस्सेदारी थी। जब ट्रायल कोर्ट ने इस मामले की चार्जशीट पर विचार करने से इनकार किया, तो ईडी ने इसे कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ईडी का तर्क है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि करते हैं, इसलिए चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाना अनिवार्य है।

दिसंबर में जारी हुए थे नोटिस: कोर्ट ने सभी पक्षों से मांगा था जवाब

यह मामला पिछले कुछ महीनों से लगातार अदालती कार्यवाही के चक्र में बना हुआ है। इससे पहले, 22 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर प्रारंभिक विचार करने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य संबंधित आरोपियों को औपचारिक नोटिस जारी किया था। उस समय कोर्ट ने सभी पक्षों से इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। यह नोटिस इस बात का संकेत था कि उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के फैसले की बारीकी से समीक्षा करने के लिए तैयार है। हालांकि, अब सुनवाई की नई तारीख मिलने से इस प्रक्रिया में कुछ सप्ताह का और समय लग गया है।

राजनीतिक सरगर्मी तेज: गांधी परिवार पर कानूनी तलवार

नेशनल हेराल्ड का मुद्दा केवल कानूनी नहीं, बल्कि भारत की राजनीति का एक अत्यंत संवेदनशील विषय रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर लगे इन आरोपों को कांग्रेस पार्टी हमेशा “राजनीतिक प्रतिशोध” का नाम देती आई है। दूसरी ओर, जांच एजेंसियों और सत्ता पक्ष का कहना है कि यह हजारों करोड़ के गबन का मामला है जिसकी जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। 20 अप्रैल को होने वाली सुनवाई यह तय कर सकती है कि क्या गांधी परिवार के खिलाफ नए सिरे से कानूनी कार्यवाही शुरू होगी या उन्हें इस मामले में और अधिक राहत मिलेगी।

न्यायपालिका की प्रक्रिया: जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ पर निगाहें

हाईकोर्ट की कार्यवाही के दौरान जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का हवाला देते हुए सुनवाई को आगे बढ़ाया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के मामलों में ‘संज्ञान लेना’ एक महत्वपूर्ण चरण होता है। यदि हाईकोर्ट ईडी के पक्ष में फैसला सुनाता है, तो ट्रायल कोर्ट को चार्जशीट पर विचार करना होगा और आरोपियों को समन जारी करने पड़ सकते हैं। वहीं, यदि कोर्ट ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखता है, तो यह गांधी परिवार के लिए एक बड़ी राहत होगी। फिलहाल, 20 अप्रैल तक इस बहुचर्चित मामले में ‘इंतजार करो और देखो’ की स्थिति बनी हुई है।

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