Nava Raipur Cabinet Meeting : छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों के लिहाज से बुधवार, 18 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है। यह बैठक सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में होगी। इसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आगामी विधानसभा सत्र से जुड़े विषयों पर सभी की नजर रहेगी।
धान खरीदी की व्यवस्था पर हो सकती है समीक्षा
छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सीजन चल रहा है। ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक में धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की समीक्षा किए जाने की संभावना है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। खरीदी केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं, व्यवस्थाओं और पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने से जुड़े मुद्दे चर्चा में आ सकते हैं। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान और खरीदी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए संबंधित विभागों को जरूरी निर्देश दिए जा सकते हैं। हालांकि, इस विषय पर बैठक में क्या निर्णय होगा, इसकी पुष्टि आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही होगी।

विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी नजर
मंत्रिमंडल की बैठक में आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। सत्र के दौरान सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयकों और विभिन्न विभागों के कामकाज को लेकर रूपरेखा तैयार की जा सकती है। इसके अलावा विभागीय स्तर पर तैयार किए गए प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखे जा सकते हैं। इन प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद सरकार उन्हें मंजूरी दे सकती है। हालांकि, किन विधेयकों और प्रस्तावों को कैबिनेट की स्वीकृति मिलेगी, इसका खुलासा बैठक समाप्त होने के बाद जारी आधिकारिक जानकारी से ही होगा।

पिछली कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मिली थी मंजूरी
इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इनमें राज्य के सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने का फैसला प्रमुख रहा। इस व्यवस्था का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानी से राहत देना है। इसके तहत पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित नियमों के अनुसार इलाज की सुविधा मिल सकेगी।
कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
पिछली बैठक में स्वीकृत कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था के तहत पूर्व अनुमोदन और चिकित्सा दावों से जुड़ी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखने का प्रावधान किया गया है। डिजिटल प्रक्रिया के जरिए आवेदन और दावों के निपटारे में पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। गंभीर बीमारी या अचानक चिकित्सा जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च को लेकर राहत मिलने की उम्मीद है। सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

आज के फैसलों पर किसानों और कर्मचारियों की नजर
बुधवार को होने वाली इस कैबिनेट बैठक से प्रदेश के किसानों, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न विभागों से जुड़े लोगों को उम्मीदें हैं। धान खरीदी की व्यवस्था, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारियों और विभागीय प्रस्तावों पर होने वाली चर्चा महत्वपूर्ण हो सकती है। बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी निर्णयों से आने वाले दिनों की प्रशासनिक और नीतिगत प्राथमिकताओं की तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल सभी की निगाहें मंत्रालय महानदी भवन में होने वाली इस बैठक और उसके बाद सामने आने वाले फैसलों पर टिकी हैं।

