Nepal social media ban : नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स समेत 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया बैन

Nepal social media ban : नेपाल सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व में ट्विटर) सहित कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को देश में बैन कर दिया है। इस निर्णय की पुष्टि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रवक्ता गजेंद्र ठाकुर ने की।

प्रवक्ता ठाकुर ने बताया कि सरकार ने इन सभी कंपनियों को नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन तय समयसीमा तक किसी भी कंपनी ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके बाद मंत्रालय ने यह कठोर कदम उठाया।

क्यों लिया गया यह फैसला?

नेपाल सरकार का कहना है कि देश में कार्य कर रही सभी डिजिटल कंपनियों को स्थानीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज, भ्रामक जानकारी, साइबर क्राइम और डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए यह फैसला जरूरी था।

सरकार का दावा है कि रजिस्ट्रेशन से इन कंपनियों की जवाबदेही तय की जा सकेगी और डिजिटल स्पेस में अनुशासन बना रहेगा।

कौन-कौन से प्लेटफॉर्म हुए बैन?

बैन किए गए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं: Facebook,WhatsApp,Instagram,X (Twitter),Telegram,TikTok,Snapchat,
Clubhouse,…और अन्य कुल 26 प्लेटफॉर्म।

रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता

नेपाल सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी डिजिटल सेवा प्रदाता देश में ऑपरेट कर रहे हैं, उन्हें सरकार के पास रजिस्टर कराना होगा। इसके बिना उनके संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नीति डिजिटल गवर्नेंस और यूजर डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

कंपनियों की प्रतिक्रिया

फिलहाल, मेटा, एक्स, या अन्य कंपनियों की ओर से इस बैन पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह देखा जाना बाकी है कि ये कंपनियां अब नेपाल सरकार के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराती हैं या नहीं।

यूजर्स पर असर

इस बैन के चलते नेपाल में लाखों सोशल मीडिया यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। बहुत से लोग इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग व्यक्तिगत, व्यवसायिक और पत्रकारिता के लिए करते हैं। कई यूजर्स ने पहले ही VPN के जरिए इन सेवाओं का उपयोग शुरू कर दिया है।नेपाल सरकार का यह कदम डिजिटल नियमों के कड़े पालन और स्थानीय कानूनों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में सरकार और टेक कंपनियों के बीच क्या संवाद होता है और क्या यह बैन स्थायी रहेगा या अस्थायी।

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