Nitin Gadkari : नितिन गडकरी ने कहा- सरकार के खिलाफ केस करना जरूरी, कोर्ट से बनता है सिस्टम में अनुशासन

Nitin Gadkari : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने समाज में ऐसे लोगों की जरूरत पर जोर दिया जो सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें। उन्होंने कहा कि अगर सिस्टम में अनुशासन बनाना है तो सरकार के खिलाफ अदालत का सहारा लेना जरूरी है। उनके अनुसार, ऐसे लोग लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। गडकरी ने बताया कि कई बार अदालत के आदेश ऐसे काम करवा देते हैं, जिन्हें सरकार अपने दम पर पूरा नहीं कर पाती। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ जागरूक लोग सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल करें ताकि नेताओं और सिस्टम में अनुशासन कायम हो। यह कदम जनता के हित में जरूरी है।

जनता को लुभाने की राजनीति में आती है बाधा

मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दल और नेता जनता को लुभाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे जरूरी जनहित के फैसले लेने में असफल हो जाते हैं। इसलिए कोर्ट का सहारा लेकर सरकार को जवाबदेह बनाना आवश्यक हो जाता है ताकि सही कदम उठाए जा सकें। गडकरी ने कई ऐसे उदाहरण भी दिए जहां केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की गई और उन्हें अपने फैसलों को बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है।

नागपुर में आयोजित पुरस्कार समारोह में कही ये बातें

यह बात नितिन गडकरी ने 13 जुलाई को नागपुर में ‘प्रकाश देशपांडे स्मृति कुशल संगठक पुरस्कार समारोह’ में कही। समारोह में उन्होंने उन लोगों की सराहना की जो कुशल संघटक के रूप में सम्मानित हुए थे और जिन्होंने सरकार के खिलाफ कई कानूनी लड़ाइयां लड़ी थीं।

जागरूक और जुझारू लोग जरूरी हैं सिस्टम के लिए

गडकरी ने कहा कि ऐसे जागरूक और जुझारू लोगों की मौजूदगी समाज के लिए जरूरी है जो सिस्टम की गलतियों को उजागर करें और जनता के हित में कदम उठाएं। ये लोग सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं।

अदालत ने सरकार को बनना पड़ा जवाबदेह

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन लोगों ने अदालत के जरिए सरकार की जवाबदेही तय की है और साबित किया है कि लोकतंत्र में जागरूक नागरिकों की भूमिका कितनी अहम होती है। कई बार अदालत में जाने से सरकार को अपने निर्णय वापस लेने पड़े हैं। नितिन गडकरी का मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज के सक्रिय नागरिक सरकार के खिलाफ सवाल उठाने से डरेंगे नहीं। कोर्ट का सहारा लेकर ही सरकार की जवाबदेही तय होती है और सिस्टम में अनुशासन कायम होता है। इसलिए ऐसे लोग जो सरकार के खिलाफ याचिका दाखिल करें, लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी हैं।

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