Nitish Kumar Electricity : बिहार सरकार ने मुफ्त बिजली दावे को किया खारिज, जानें क्या है सच्चाई?

Nitish Kumar Electricity : बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज़ हैं। इसी बीच एक खबर तेजी से वायरल हुई कि राज्य सरकार हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना बना रही है। यह दावा लोगों के बीच उत्साह का कारण बना, लेकिन जल्द ही इसे सरकारी स्तर पर झूठा बताया गया। शनिवार को बिहार वित्त विभाग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए इन खबरों का स्पष्ट खंडन किया। विभाग ने कहा कि इस तरह की किसी योजना पर न तो कोई निर्णय लिया गया है और न ही कोई सहमति प्रदान की गई है। उन्होंने इस तरह की खबरों को “तथ्यों से परे और भ्रामक” बताया।

सोशल मीडिया और कुछ मीडिया चैनलों पर चल रही थी झूठी जानकारी

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि कतिपय संचार माध्यमों द्वारा यह गलत सूचना फैलाई जा रही है कि सरकार ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना पर सहमति जताई है। विभाग ने जनता और मीडिया से अपील की कि तथ्य आधारित जानकारी ही साझा करें और भ्रामक प्रचार से बचें।nइस दावे को इसलिए भी बल मिला क्योंकि चुनाव से पहले बिहार सरकार लगातार नई योजनाओं की घोषणाएं कर रही है। ऐसे में लोगों को लगा कि मुफ्त बिजली भी एक नई चुनावी योजना हो सकती है। लेकिन वित्त विभाग के इनकार के बाद इस खबर की सच्चाई सामने आ गई है।

भले ही 100 यूनिट मुफ्त बिजली का दावा गलत निकला हो, लेकिन बिहार सरकार चुनावों से पहले एक के बाद एक योजनाएं ला रही है। हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत युवाओं को 4000 से 6000 रुपये तक की इंटर्नशिप स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने राज्य के कलाकारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। वहीं सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को भी 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया है। इन घोषणाओं को भी आगामी चुनाव से पहले मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकार की अपील

सरकार ने जनता से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया या अपुष्ट स्रोतों से मिली किसी भी जानकारी को सत्यापित किए बिना साझा न करें। खासकर चुनावी समय में झूठी और भ्रामक खबरें माहौल को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए केवल आधिकारिक बयान और सरकारी नोटिस को ही मान्यता दें।बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले जनता के बीच फ्री सुविधाओं की मांग और उम्मीदें बढ़ रही हैं। लेकिन 100 यूनिट मुफ्त बिजली की खबर को सरकार ने स्पष्ट रूप से फर्जी बताया है। ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि लोग और मीडिया संस्थान केवल तथ्यात्मक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी प्रकार के गुमराह करने वाले प्रचार से बचें। सरकार की ओर से पहले से ही कई योजनाओं की घोषणाएं की जा रही हैं, जिनमें रोजगार, पेंशन और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

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