Odisha Fish Crisis: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में हाल के दिनों में तल्खी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 27 अगस्त से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू किए जाने के फैसले ने भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ा दी है। इस टैरिफ का सबसे गहरा असर ओडिशा के मछली उद्योग पर पड़ रहा है, जिससे करीब 15 लाख लोगों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा है।
भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातक संघ (SEAI) के अनुसार, अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के कारण ओडिशा से अमेरिका को निर्यात पूरी तरह ठप हो सकता है। संघ के वरिष्ठ सदस्य तारा रंजन पटनायक का कहना है कि अब भारतीय व्यापारी अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वियतनाम और अन्य एशियाई देशों को वहां कम टैरिफ देना होता है। ऐसे में भारतीय उत्पाद महंगे हो जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी।
फाल्कन मरीन एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष, जो ओडिशा के प्रमुख फ्रोजन झींगा निर्यातक हैं, ने बताया कि टैरिफ के डर से पहले ही समुद्री खाद्य का उत्पादन और संग्रहण घटा दिया गया है। उनका कहना है, “जब डिमांड ही नहीं होगी तो हम उत्पाद कहां भेजेंगे? यही वजह है कि अब बहुत कम माल निकाला जा रहा है।”
इसका असर ओडिशा के तटीय इलाकों में साफ दिखने लगा है, जहां हजारों मछुआरे, प्रसंस्करण संयंत्रों में काम करने वाले मजदूर और अन्य सप्लाई चेन से जुड़े लोग प्रभावित हो रहे हैं।
सिर्फ ओडिशा ही नहीं, बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी टैरिफ का असर साफ नजर आ रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो अमेरिका के बड़े बाजार पर निर्भर है, लगभग ठप पड़ चुकी है। निर्यातक नए ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं और उत्पादन बंद होने की कगार पर है।
भारत सरकार ने इस मुद्दे को कूटनीतिक स्तर पर उठाया है। वाणिज्य मंत्रालय अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रहा है ताकि टैरिफ में राहत दिलाई जा सके। हालांकि अभी तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। एक और विवादास्पद बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार ने इस टैरिफ और रूस-यूक्रेन युद्ध को “मोदी का युद्ध” करार दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है।
भारत-अमेरिका व्यापार युद्ध के बीच ओडिशा का मछली उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक बनकर उभरा है। जहां एक ओर लाखों लोगों की आजीविका खतरे में है, वहीं दूसरी ओर भारत की समुद्री खाद्य निर्यात क्षमता पर भी सवाल उठने लगे हैं। यह स्थिति केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संकट का भी संकेत है, जिसका हल निकट भविष्य में जरूरी हो गया है।
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