राज्यसभा सचिवालय द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में इसकी घोषणा की गई। संसद का सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। यह 21 अगस्त तक चलेगा। हालांकि, इस बीच 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सत्र बंद रहेगा। इसके अलावा, स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए 13 और 14 तारीख को सत्र आयोजित नहीं किए जाएंगे। कुल मिलाकर, संसद के दोनों सदनों में 21 सत्र होंगे। इसका मतलब यह है कि सत्र पहले की तुलना में एक सप्ताह अधिक चलेगा। मोदी सरकार परंपरा के अनुसार सत्र शुरू होने से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी बुला रही है।
ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम हमले को लेकर संसद में कोई विशेष सत्र आयोजित नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है। दरअसल, केंद्र सरकार संसद में ऑपरेशन सिंदूर और भारत-पाक युद्धविराम पर चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन भाजपा भी समझती है कि यह संभव नहीं है। इसके अलावा, अहमदाबाद दुर्घटना के बाद यह संसद का पहला सत्र है। स्वाभाविक रूप से, ये दोनों मुद्दे संसद में उठाए जाएंगे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब भी संसद खुलेगी, विपक्ष इन दो मुद्दों पर मुखर होगा।
इसके अलावा, विपक्ष ने मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) या विशेष पुनरीक्षण कार्य के बारे में भी कई शिकायतें उठाई हैं। इंडिया अलायंस का दावा है कि सत्तारूढ़ पार्टी घुमावदार तरीके से मतदान को ‘रोकने’ की कोशिश कर रही है। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि आयोग और भाजपा मिलकर बंगाल में उन्हें हराने के लिए असंवैधानिक कदम उठा रहे हैं। विपक्षी खेमा भी इस मुद्दे पर संसद में एकजुट होकर बोल सकता है।
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