West Asia Crisis: पीएम मोदी की अध्यक्षता में CCS की इमरजेंसी बैठक, पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर बड़ा फैसला

West Asia Crisis: पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ते तनाव और युद्ध की आहट के बीच रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस उच्च-स्तरीय बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु ईरान और पड़ोसी खाड़ी देशों में तेजी से बदलती सुरक्षा स्थितियां थीं। समिति को 28 फरवरी को ईरान में हुए भीषण हवाई हमलों और उसके बाद भड़की हिंसा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर और बहरीन जैसे देशों में हुए हमलों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय निवास करते हैं।

भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा: सरकार ने जताई गंभीर चिंता

बैठक के दौरान खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय प्रवासी समुदाय की सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक चर्चा हुई। सीसीएस ने स्पष्ट किया कि युद्ध जैसी स्थितियों में वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमलों के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता ने न केवल वहां रह रहे कामकाजी लोगों, बल्कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और यात्रा कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर भारतीय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर संपर्क में रहें।

आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियों पर युद्ध का साया

सुरक्षा के साथ-साथ सीसीएस ने इस क्षेत्र में होने वाली इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटी पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों की भी समीक्षा की। पश्चिम एशिया भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और व्यापार के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्री और हवाई मार्गों में बढ़ते व्यवधान के कारण रसद (Logistics) और व्यापारिक जहाजों की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। समिति ने इस बात का विश्लेषण किया कि यदि यह तनाव लंबे समय तक खिंचता है, तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए ‘एक्शन मोड’ में सरकार

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों में फंसे या परेशान भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए हर संभव कदम उठाएं। इसमें हेल्पलाइन नंबर जारी करने से लेकर जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू ऑपरेशंस (Rescue Operations) की तैयारी तक शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संकट की इस घड़ी में कोई भी भारतीय नागरिक खुद को अकेला न समझे। विदेश मंत्रालय को विशेष रूप से दूतावासों के माध्यम से स्थिति पर चौबीसों घंटे नजर रखने को कहा गया है।

संवाद और कूटनीति ही एकमात्र समाधान: भारत का कड़ा रुख

बैठक के अंत में सीसीएस ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के पक्ष को दोहराते हुए कहा कि हिंसा और दुश्मनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत ने सभी पक्षों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त कर बातचीत और डिप्लोमेसी (Diplomacy) के रास्ते पर लौटें। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता न केवल पश्चिम एशिया के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। भारत लगातार प्रमुख वैश्विक नेताओं के संपर्क में है ताकि तनाव को कम करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकें।

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