PM Modi on Data : PM मोदी बोले डेटा राष्ट्रीय संपत्ति, AI और विभागीय तालमेल पर दिया बड़ा जोर

PM Modi on Data :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विकास से जुड़े कई रणनीतिक मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन समेत कई क्षेत्रों में भविष्य की योजनाओं और प्राथमिकताओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को मौजूदा चुनौतियों से आगे बढ़कर देश के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया।

तात्कालिक समस्याओं से आगे सोचने की जरूरत

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं और नीतियों को केवल मौजूदा आंकड़ों या तत्काल सामने आने वाली समस्याओं तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों का अनुमान लगाकर दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री का संदेश था कि भारत को आने वाले वर्षों की जरूरतों के अनुरूप अभी से तैयारी करनी होगी, ताकि विकास की गति लगातार बनी रहे और नई चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके।

मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर

प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच तालमेल की कमी केवल संगठनात्मक समस्या नहीं है, बल्कि यह सोच और काम करने के तरीके से भी जुड़ा विषय है। सरकार के सभी विभागों को साझा लक्ष्यों के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करनी चाहिए। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होगा।

संकट के समय दिखी एकजुटता को सामान्य दिनों में अपनाएं

पीएम मोदी ने कोविड-19 महामारी और पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट का उदाहरण देते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों के दौरान सरकार के विभिन्न विभागों ने जिस तरह मिलकर काम किया, वही समन्वित कार्यशैली सामान्य समय में भी अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया, जिसमें जरूरत पड़ने पर अलग-अलग मंत्रालय बिना किसी बाधा के एक साथ काम कर सकें। इससे प्रशासनिक क्षमता और निर्णय लेने की गति दोनों बेहतर होंगी।

AI के साथ मानवीय सोच का संतुलन जरूरी

बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग जरूरी है, लेकिन इसके साथ मानवीय सोच, अनुभव और निर्णय लेने की क्षमता का संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। AI सरकारी कामकाज को अधिक प्रभावी बना सकता है, लेकिन अंतिम निर्णयों में मानवीय समझ और जिम्मेदारी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

डेटा को भविष्य की बड़ी संपत्ति बताया

प्रधानमंत्री मोदी ने डेटा को देश की भविष्य की महत्वपूर्ण संपत्ति बताते हुए इसके बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में डेटा संग्रह और उसे व्यवस्थित करने के तरीके अलग-अलग होने के कारण उपलब्ध सूचनाओं का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए डेटा प्रणालियों में एकरूपता और बेहतर तालमेल विकसित करना जरूरी है। इससे नीतियां बनाने, योजनाओं की निगरानी और बेहतर निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने की जरूरत

प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने युवाओं और विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता बताई, ताकि देश में नई तकनीक और रक्षा समाधान तैयार किए जा सकें। सरकार, शिक्षण संस्थानों, युवा प्रतिभाओं और रक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने से भारत की तकनीकी एवं रणनीतिक क्षमताओं को नई मजबूती मिल सकती है।

पोर्ट-डेवलपमेंट से पोर्ट-लेड डेवलपमेंट की ओर बढ़े भारत

बैठक में भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को केवल ‘पोर्ट डेवलपमेंट’ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब ‘पोर्ट-लेड डेवलपमेंट’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है। इसका उद्देश्य बंदरगाहों को व्यापक आर्थिक गतिविधियों, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के केंद्रों के रूप में विकसित करना है। इससे समुद्री क्षेत्र की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में तय हुई भविष्य की दिशा

इस उच्चस्तरीय बैठक में कैबिनेट सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली में बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल, डेटा आधारित निर्णय और दीर्घकालिक विकास रणनीति पर जोर दिया। सरकार की प्राथमिकताओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, समुद्री विकास, नवाचार और सुशासन को महत्वपूर्ण स्थान देने की दिशा में यह बैठक अहम मानी जा रही है।

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