किसानों के खाते में PM मोदी ने डाले 62 करोड़!
PM Kisan Scheme: देश के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का इंतजार है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर करती है। तीन राज्यों के किसानों को 21वीं किस्त की राशि पहले ही मिल चुकी है, जबकि बाकी राज्यों के किसान अब भी अपने खातों में पैसे आने का इंतजार कर रहे हैं।
9 नवंबर, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये जारी किए। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कुल 8260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में किसानों के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें देहरादून जलापूर्ति कवरेज के तहत अमृत योजना, सौंग बांध पेयजल परियोजना, और नैनीताल में जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं। इसके अलावा नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र का भी शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के खातों में सीधे सहायता राशि ट्रांसफर कर किसानों को राहत प्रदान की।
इस बार कुछ राज्यों के किसानों को एडवांस में 21वीं किस्त जारी की गई थी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 27 लाख किसानों के खाते में पहले ही 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इन राज्यों में हाल ही में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ था, इसलिए केंद्र ने राहत स्वरूप एडवांस किस्त भेजी। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी पहले ही यह राशि मिल चुकी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8.55 लाख किसानों के खाते में 171 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे। अन्य राज्यों के किसानों को इस महीने के अंत तक दो-दो हजार रुपये की किस्त मिलने की संभावना है। हालांकि केंद्र ने अभी तक अधिकृत तारीख की घोषणा नहीं की है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किसान को हर साल 6,000 रुपये सीधे बैंक खाते में तीन किस्तों में मिलते हैं। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक आपदाओं में राहत देने और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।
देश के किसानों के लिए यह योजना आर्थिक राहत का एक महत्वपूर्ण साधन है। उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को एडवांस किस्त मिलने से राहत मिली है, जबकि बाकी राज्यों के किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी और केंद्र सरकार किसानों को समय पर आर्थिक मदद पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
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