@Thetarget365 : केंद्र की एनडीए सरकार ने सोमवार को अपने शासन के ग्यारह वर्ष पूरे कर लिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को दावा किया कि पिछले ग्यारह वर्षों में देश के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इस परिवर्तन का मूल आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के दृढ़ संकल्प में निहित है।
आजादी के पचहत्तर साल में मोदी ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ का वादा किया था। जिसका क्रियान्वयन संभवतः रक्षा क्षेत्र में सबसे अधिक देखा गया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आधुनिक रक्षा उपकरण कारखाने पहले ही बन चुके हैं और बन रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने एक्स हैंडल पर लिखा, “पिछले 11 वर्षों में हमारे रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसका लक्ष्य रक्षा उत्पादन में आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर बनना है। मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि जिस तरह से भारत के लोग भारत को मजबूत बनाने के अपने संकल्प में एकजुट हुए हैं।”
इस दिन, आत्मनिर्भरता की सफलता को उजागर करने के लिए रक्षा क्षेत्र में निर्यात के आंकड़े प्रस्तुत किए गए। इन आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 में भारत का रक्षा निर्यात 1,940 करोड़ रुपये का था, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। स्वदेशी तकनीक से निर्मित अनेक मिसाइलों के सफल परीक्षण को भी मोदी सरकार की एक दशक लंबी उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया गया है। इसमें बताया गया है कि विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में 2.9 लाख भारतीय सैनिक 50 मिशनों पर गए हैं। इसके अलावा, कोविड वैक्सीन के विकास और विभिन्न देशों में इसके वितरण पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें पिछले ग्यारह वर्षों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है।
संयोगवश, कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक्स हैंडल पर अपनी ‘विकास यात्रा’ का एक के बाद एक ब्यौरा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, “पिछले 11 वर्षों में हमारी सरकार की सभी परियोजनाओं का लक्ष्य हमारे गरीब भाई-बहनों के जीवन को बेहतर बनाना था।” चाहे उज्ज्वला हो या पीएम आवास, आयुष्मान भारत हो या भारतीय जन औषधि या पीएम किसान सम्मान निधि।” हालांकि, विपक्षी खेमा इस दावे का मजाक उड़ाना बंद नहीं कर रहा। तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि मोदी का 11 साल का शासन विफलताओं और निराशाओं से भरा है। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने 2024 के चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र के 15 वादों और एक साल बाद उन्हें लागू करने में विफलता का हवाला दिया।
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