Punjab Budget 2026-27
Punjab Budget 2026-27: पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने रविवार को विधानसभा में अपना वार्षिक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2,60,437 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया। सदन को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने इस बजट को ‘मां-बेटियों को समर्पित’ बताया और इसे मुख्यमंत्री भगवंत मान की गारंटियों को पूरा करने वाला बजट करार दिया। इस बजट का मुख्य केंद्र बिंदु शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र रहे हैं, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ आम नागरिकों को सीधी राहत देने की कोशिश की गई है।
शिक्षा को मान सरकार की प्राथमिकता बताते हुए वित्त मंत्री ने स्कूल शिक्षा के लिए 19,279 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है। पंजाब ने स्कूली शिक्षा के परिणामों में केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए देश में पहला स्थान हासिल किया है। सरकार ने ‘सिखिया क्रांति 2.0’ का आगाज किया है, जिसके तहत अगले 6 वर्षों में 3,500 करोड़ रुपये खर्च कर शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से आधुनिक बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ITI की सीटों को बढ़ाकर 52,000 कर दिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने 6,879 करोड़ रुपये का बजट रखा है। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ रही, जिसके तहत राज्य के लगभग 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे मरीज 900 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। यह योजना पंजाब के स्वास्थ्य ढांचे में एक क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखी जा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को इलाज के भारी खर्च से मुक्ति मिलेगी।
पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं के जमीनी स्तर पर सुधार के लिए ‘आम आदमी क्लिनिक’ मील का पत्थर साबित हुए हैं। वर्तमान में राज्य में 881 क्लिनिक सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनमें से 55% लाभार्थी महिलाएं हैं। बजट में 143 नए आम आदमी क्लिनिक बनाने और 308 पुराने हेल्थ सेंटरों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कुल 1,432 क्लिनिक स्थापित करना है। इसके अलावा, अस्पतालों में डॉक्टरों और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसमें 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।
कृषि प्रधान राज्य होने के नाते, पंजाब सरकार ने खेती और किसानों के लिए 15,377 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रखने हेतु 7,715 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे। कपास के बीजों पर 33% सब्सिडी और फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) मशीनों पर 80% तक की छूट दी गई है। इसके अलावा, बागवानी क्षेत्र को भविष्य की मुख्यधारा बनाने के लिए 1,300 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य 2035 तक फल-सब्जी उत्पादन क्षेत्र को चार गुना बढ़ाना है।
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