Quad Summit 2026 : फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित होने वाले आसियान (ASEAN) शिखर सम्मेलन के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण कूटनीतिक बैठक होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और क्वाड (Quad) समूह के अन्य सदस्य देशों के शीर्ष नेता 17 नवंबर, मंगलवार को मनीला में मुलाकात करेंगे। इस बैठक को अंतरराष्ट्रीय राजनीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। खास बात यह है कि ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली क्वाड लीडर्स समिट होगी।
मनीला में पहली बार ट्रंप के नेतृत्व में क्वाड बैठक
सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इस उच्चस्तरीय बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता हिस्सा लेंगे। चारों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने ही मनीला में इस बैठक के आयोजन के संकेत दिए थे। अब इस संभावित मुलाकात पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं।
समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक रास्तों पर रहेगा विशेष फोकस
एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, क्वाड बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित बनाए रखना होगा। दुनिया के अलग-अलग समुद्री क्षेत्रों में वाणिज्यिक जहाजों पर बढ़ते हमलों और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को देखते हुए इस विषय पर गंभीर बातचीत होने की उम्मीद है।
बैठक में ऊर्जा आपूर्ति के लिए स्वतंत्र, खुले और निर्बाध समुद्री रास्तों को सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी हद तक समुद्री व्यापार पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी समुद्री मार्ग में बाधा आने से कई देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन पर भी होगी चर्चा
समुद्री सुरक्षा के अलावा चारों देशों के नेता वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के मुद्दे पर भी विचार कर सकते हैं। खासकर क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता और उनकी आपूर्ति को लेकर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा संभव है।आज इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, आधुनिक तकनीक और रक्षा उपकरणों के निर्माण में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इन संसाधनों की सुरक्षित और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित करना भारत समेत सभी क्वाड देशों की प्राथमिकताओं में शामिल है।
सितंबर 2024 में हुई थी आखिरी क्वाड लीडर्स समिट
क्वाड देशों के नेताओं की पिछली औपचारिक शिखर बैठक सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर राज्य के विलमिंगटन में आयोजित हुई थी। यह तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल की आखिरी क्वाड लीडर्स समिट थी।इस बैठक की मेजबानी जो बाइडेन ने अपने गृह नगर विलमिंगटन में की थी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने हिस्सा लिया था।चारों नेताओं ने उस समय हिंद-प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, समावेशी और सुरक्षित बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। इसके साथ ही समुद्री सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई गई थी।
चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच क्वाड की रणनीतिक अहमियत
भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बना क्वाड समूह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग का महत्वपूर्ण मंच है। इसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जाता है।चारों देशों के बीच रक्षा सहयोग, समुद्री निगरानी, आर्थिक साझेदारी, तकनीकी विकास और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषय लगातार प्राथमिकता में रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की मौजूदगी वाली पहली क्वाड बैठक से आने वाले समय की अमेरिकी हिंद-प्रशांत नीति के संकेत भी मिल सकते हैं।
क्वाड बैठक के बाद चीन रवाना होंगे शीर्ष नेता
मनीला में आसियान सम्मेलनों के बाद नेताओं का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) शिखर सम्मेलन होगा। इसके लिए सभी नेता चीन के शेन्जेन रवाना होंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संभावित मुलाकातों को लेकर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हैं।
कुल मिलाकर, मनीला में होने वाली क्वाड बैठक केवल चार देशों की औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि समुद्री सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की भविष्य की रणनीति तय करने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दुनिया की नजर इस बात पर रहेगी कि ट्रंप और अन्य नेता चीन के बढ़ते प्रभाव तथा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को लेकर क्या रुख अपनाते हैं।
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