Rahul Gandhi Assets Case : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मामले का उल्लेख किए जाने पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने नाराजगी जताई। मामला जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की मांग के दौरान वकील ने राहुल गांधी से संबंधित एक टिप्पणी का हवाला दिया। इस पर CJI ने दलीलों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या इस मामले को लेकर किसी न्यूज चैनल के व्यक्ति से भी बात की गई है। सुनवाई के दौरान हुई इस बातचीत ने अदालत की मेंशनिंग प्रक्रिया को लेकर भी ध्यान आकर्षित किया।
राहुल गांधी के खिलाफ मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। इस दौरान वकील ने राहुल गांधी के एक कथित बयान का जिक्र किया। दलील में दावा किया गया कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के 200 अधिकारियों के संपर्क में हैं। वकील ने इसी टिप्पणी को आधार बनाकर मामले की जल्द सुनवाई की मांग रखी।
न्यूज चैनल से बातचीत को लेकर CJI ने पूछा सवाल
वकील की दलीलों पर प्रतिक्रिया देते हुए CJI सूर्यकांत ने मामले का उल्लेख करने के तरीके पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि मामले को सूचीबद्ध कराने के लिए पेश किए गए तर्कों का स्पष्ट आधार नजर नहीं आता। इसी दौरान उन्होंने वकील से सवाल किया कि क्या उन्होंने इस विषय पर किसी न्यूज चैनल वाले से बात की है। अदालत में हुई इस टिप्पणी को मामले की मेंशनिंग के दौरान न्यायाधीश की नाराजगी के तौर पर देखा गया। हालांकि, इस बातचीत से राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकलता।
ED और CBI को रिपोर्ट दाखिल करने से रोकने का मामला
इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट दाखिल करने से रोक रखा है। ऐसे में मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है। आय से अधिक संपत्ति से संबंधित आरोपों के संदर्भ में यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाया जाना और अदालत में उसका साबित होना अलग-अलग बातें हैं। फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के आधार पर आरोपों को सिद्ध तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।
मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्देश भी दिया। उन्होंने कोर्ट स्टाफ से कहा कि अब से मामलों को जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराने की मांग यानी मेंशनिंग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाए। यह निर्देश अदालत में हुई बातचीत के बीच आया। इस फैसले के बाद मेंशनिंग की कार्यवाही के लाइव प्रसारण को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, इस निर्देश का विस्तृत प्रशासनिक आधार उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं है।
क्या होती है सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की प्रक्रिया?
मेंशनिंग न्यायालय की वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वकील किसी मामले को प्राथमिकता के आधार पर जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करते हैं। इसके दौरान वकील न्यायाधीशों के सामने मामले की तात्कालिकता और उससे जुड़ी जरूरी परिस्थितियों का संक्षिप्त विवरण रखते हैं। अदालत दलीलों और मामले की प्रकृति पर विचार करने के बाद उचित निर्णय लेती है। मेंशनिंग का उद्देश्य किसी जरूरी मामले पर अदालत का ध्यान आकर्षित करना होता है, लेकिन इससे यह गारंटी नहीं मिलती कि मामले की तत्काल सुनवाई होगी।
राहुल गांधी मामले में आगे क्या होगा?
राहुल गांधी से संबंधित आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को सूचीबद्ध कराने की मांग और CJI सूर्यकांत की प्रतिक्रिया ने इस प्रकरण को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय और आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा। फिलहाल, अदालत में हुई टिप्पणी को किसी भी पक्ष के खिलाफ अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
