Raipur Fertilizer Seizure : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खरीफ सीजन के दौरान खाद की किल्लत से परेशान किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जिला कृषि विभाग की सतर्कता टीम ने समोदा क्षेत्र में स्थित एक कृषि केंद्र पर अचानक छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा किए गए उर्वरक को जब्त किया है। विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में खाद की कृत्रिम कमी पैदा करने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में जमाखोरी की जा रही है। मौके पर पहुंची टीम ने गोदाम से कुल 1,205 बोरियां बरामद कीं, जिनका वजन लगभग 60.25 मीट्रिक टन है। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब किसान अपनी फसलों के लिए उर्वरक पाने हेतु दर-दर भटक रहे हैं।
नियमों की अनदेखी: बिना दस्तावेज जमा की गई थी खाद
जांच के दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने पाया कि गोदाम संचालक के पास उक्त उर्वरक के भंडारण से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। इतना ही नहीं, संचालक ने प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) के स्रोत प्रमाण पत्र में भी इस खाद का कोई उल्लेख या प्रविष्टि नहीं की थी। नियमों को दरकिनार कर इतनी बड़ी मात्रा में उर्वरक का भंडारण करना ‘उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985’ का सीधा उल्लंघन है। विभाग ने इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से पूरी खेप को जब्त कर लिया है। जब्त की गई खाद को सुरक्षा और देखरेख के लिए ‘मेसर्स वर्मा कृषि केंद्र, समोदा’ के सुपुर्द कर दिया गया है।
किसानों की परेशानी और कालाबाजारी की बढ़ती आशंका
वर्तमान में खरीफ का सीजन अपने चरम पर है, जिसके चलते किसानों को खेतों में यूरिया और अन्य उर्वरकों की तत्काल आवश्यकता है। विडंबना यह है कि एक ओर जहां किसान सोसायटियों और दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर खाद का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गोदामों में अवैध रूप से खाद का स्टॉक जमा किया जा रहा है। इतनी बड़ी मात्रा में खाद की बरामदगी ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बाजार में खाद की किल्लत के पीछे बड़ी जमाखोरी और कालाबाजारी का हाथ हो सकता है। यह स्थिति न केवल किसानों के लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन रही है, बल्कि उनके फसल उत्पादन चक्र को भी बाधित कर रही है।
विभाग की सख्त चेतावनी: लाइसेंस निरस्त और कानूनी कार्रवाई
जिला कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग की ‘उड़नदस्ता टीम’ पूरे जिले में उर्वरकों के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर कड़ी निगरानी रख रही है ताकि किसानों को समय पर और सही दाम पर खाद उपलब्ध कराई जा सके। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यापारी कालाबाजारी, जमाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ गंभीर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगे की न्यायिक कार्यवाही हेतु जिला कलेक्टर को भेज दी है।
भविष्य की राह और किसानों का हित
रायपुर जिला प्रशासन और कृषि विभाग की यह कार्रवाई उन जमाखोरों के लिए एक कड़ी सीख है जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले में खाद की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से पारदर्शी रहे। आगामी दिनों में उर्वरक विक्रेताओं के लिए जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। कृषि विभाग की इस सक्रियता से उम्मीद जगी है कि जल्द ही किसानों को खाद की उपलब्धता में राहत मिलेगी। प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि यदि उन्हें कहीं भी खाद की कालाबाजारी की सूचना मिले, तो वे तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
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