Red Fort Car Blast : दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण कार विस्फोट मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने बड़ा अपडेट दिया है। NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में केवल एक व्यक्ति फरार है, जिसके पाकिस्तान में छिपे होने की आशंका है। हालांकि, एजेंसी ने संदिग्ध का नाम सार्वजनिक नहीं किया है।
पाकिस्तान में छिपे भगोड़े की तलाश तेज
NIA महानिदेशक राकेश अग्रवाल के मुताबिक, लाल किला विस्फोट मामले में जांच एजेंसी ने लगभग सभी पहलुओं की पड़ताल पूरी कर ली है। उन्होंने संकेत दिया कि एक संदिग्ध को छोड़कर अन्य किसी भगोड़े की तलाश बाकी नहीं है। इस बीच डॉ. मुजफ्फर राथर का नाम भी चर्चा में है, जिसके पहले अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान पहुंचने की आशंका जताई गई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस इस मामले से जुड़े नेटवर्क की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है।

10 नवंबर के विस्फोट में गई थी 12 से ज्यादा लोगों की जान
गौरतलब है कि पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में भीषण विस्फोट हुआ था। इस घटना में 12 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। धमाके से आसपास की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद दिल्ली पुलिस से जांच अपने हाथ में लेकर NIA ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की थी। एजेंसी ने मई में पटियाला हाउस अदालत की विशेष अदालत में 10 आरोपियों के खिलाफ करीब 7,500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे आरोपी
NIA के अनुसार, इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलवामा निवासी डॉ. उमर उन नबी सहित सभी 10 आरोपी अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े हुए थे। यह संगठन अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) से संबंधित बताया गया है। गृह मंत्रालय ने जून 2018 में AQIS और उससे जुड़े संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। डॉ. उमर उन नबी फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में मेडिसिन के पूर्व सहायक प्राध्यापक थे। उनकी पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से हुई थी। विस्फोट के समय वह उसी कार को चला रहे थे, जिसमें धमाका हुआ था।
अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के दिए निर्देश
NIA महानिदेशक ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बैठक में जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह सफाया करने, आतंकियों की स्थानीय भर्ती रोकने और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर दिया गया। गृह मंत्री ने आतंकवाद से निपटने के लिए देशभर में एक समान कार्यप्रणाली अपनाने की बात कही। इसके लिए PRAHAAR नीति के तहत विभिन्न एजेंसियों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया।

ड्रोन और क्रिप्टोकरेंसी से आतंकवाद की फंडिंग बड़ी चुनौती
NIA ने बताया कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली गतिविधियां सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बन रही हैं। इसके अलावा आतंकवादी नेटवर्क क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल करके पैसों के लेनदेन को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच बढ़ते गठजोड़ पर भी चिंता जताई गई। एजेंसियों को आतंकवाद की फंडिंग और मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच मजबूत करने को कहा गया है।
विदेश में छिपे आतंकियों को भारत लाने की तैयारी
गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि विदेश में छिपे किसी भी भगोड़े अपराधी या आतंकवादी को भारत लाकर कानून के सामने खड़ा किया जाएगा। NIA की छठी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में युवाओं को कट्टरपंथ से बचाने, खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान और केंद्र तथा राज्य की एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर चर्चा हुई।
2026 में NIA की कार्रवाई, 27 मामलों में सजा
एजेंसी के मुताबिक, वर्ष 2026 में अब तक 82 मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल जिन 29 मामलों में फैसला आया, उनमें 27 मामलों में दोषियों को सजा हुई। कुल 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें 10 को मृत्युदंड और 14 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य पुलिस के 5,800 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। देश के 21 राज्यों में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट स्थापित की गई हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए ATS में साइबर विशेषज्ञों की मजबूत टीम बनाने पर भी जोर दिया गया है।
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