Bonded Labour in India : जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए, उस उम्र में उनसे ईंटें ढुलवाई गईं। जिन परिवारों ने दिन-रात मेहनत करके मालिकों के लिए काम किया, उन्हें उनकी मजदूरी तक नहीं मिली। कहीं बच्चों के साथ मारपीट हुई तो कहीं बेटियों को जबरन दूसरे घरों में घरेलू काम के लिए भेज दिया गया। यह दर्द उन मजदूरों का है, जिन्हें बंधुआ मजदूरी से मुक्त तो करा लिया गया, लेकिन आज भी वे न्याय, सरकारी सहायता और सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
दिल्ली में मजदूरों ने सुनाई शोषण की दर्दनाक आपबीती
19 नवंबर को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour (NCCEBL) की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पहुंचे मजदूरों ने अपने साथ हुए शोषण की कहानियां साझा कीं। इसी अवसर पर देशभर में जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए ‘Forced Labour Free India Campaign’ की शुरुआत की गई।

तेलंगाना में बच्चों से मजदूरी और बेटी के शोषण का आरोप
तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले स्थित MTN ईंट भट्ठे पर काम करने वाले रामायण ने बताया कि 2 अक्टूबर 2025 को उन्हें छत्तीसगढ़ से 11 अन्य लोगों के साथ वहां लाया गया था। समूह में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। रामायण के अनुसार, मजदूरों से ईंटों की भराई, लोडिंग और अनलोडिंग कराई जाती थी, लेकिन नियमित मजदूरी नहीं मिलती थी। खर्च के नाम पर सप्ताह में केवल 400 रुपये दिए जाते थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी और उनकी बेटी को जबरन रायपुर में मालिक के रिश्तेदारों के घर घरेलू काम के लिए भेज दिया गया, जहां उसे कोई भुगतान नहीं किया गया। रामायण ने मुक्ति के दौरान अधिकारियों पर बिना दस्तावेज समझाए अंगूठे के निशान लेने का भी आरोप लगाया।
मुक्ति प्रमाणपत्र के लिए हाईकोर्ट तक पहुंचना पड़ा
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी गुलफाम और सकीबा को 2023 में ईंट भट्ठे से मुक्त कराया गया था, लेकिन उन्हें मुक्ति प्रमाणपत्र नहीं मिला। गुलफाम के मुताबिक, प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। प्रमाणपत्र मिलने के बावजूद उनका पुनर्वास अब तक लंबित है।

हरियाणा के अंबाला में 2019 में 50 से अधिक मजदूरों को मुक्त कराया गया था। मजदूरों का आरोप है कि प्रमाणपत्र मिलने के बाद भी किसी परिवार का पुनर्वास नहीं हुआ। आजीविका के साधन नहीं मिलने के कारण कई मजदूर दोबारा बंधुआ मजदूरी जैसी परिस्थितियों में पहुंच गए।
पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मजदूरों को न्याय का इंतजार
बागपत के आसिफ ने बताया कि बाल बंधुआ मजदूरी से मुक्त होने के बावजूद उन्हें प्रमाणपत्र नहीं मिला और न ही एफआईआर दर्ज हुई। वहीं, पंजाब के लुधियाना में लगभग 40 मजदूरों से एक साल तक काम कराने के बावजूद मजदूरी नहीं देने का आरोप सामने आया। इनमें बच्चे भी शामिल थे। मजदूर राखी के मुताबिक, वह पिछले डेढ़ साल से न्याय के लिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही हैं।
कानून लागू कराने के लिए अदालत की निगरानी की मांग
वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्विस ने कहा कि बंधुआ मजदूरी मानव गरिमा और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशों के बावजूद उनका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार कानून लागू नहीं कर पा रही है तो अदालत को इसकी निगरानी करनी चाहिए। अधिवक्ता अमीन खान ने भी मजदूरों को न्याय के लिए बार-बार अदालत जाने की मजबूरी पर चिंता जताई।
20 से ज्यादा राज्यों में चलेगा Forced Labour Free India Campaign
NCCEBL के संयोजक निर्मल गोराना ने बताया कि 2 नवंबर 2026 को सुरेंद्र मांझी और NCCEBL की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इसे लागू कराने के लिए 20 से अधिक राज्यों में अभियान चलाया जाएगा। ActionAid के सहयोग से 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है।
संगठन ने सरकारों से मुक्ति प्रमाणपत्र, बकाया मजदूरी, आर्थिक सहायता और पुनर्वास सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही बाल बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी के मामलों में एफआईआर दर्ज करने तथा मजदूरों को उनकी समझ की भाषा में दस्तावेज पढ़कर सुनाने की मांग उठाई है।
NCCEBL का कहना है कि केवल कागजों पर आजादी देना पर्याप्त नहीं है। मजदूरों को मेहनत का पैसा, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिलने पर ही उनकी वास्तविक मुक्ति संभव है।

