USCIRF India Report : भारत में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के दौरान करोड़ों लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने आरोप लगाया है कि भारत में वोटर लिस्ट संशोधन की प्रक्रिया के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय को अधिक निशाना बनाया जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी आयोग ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई है।
अमेरिकी आयोग ने भारत सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को विदेशी बताकर निशाना बनाया जा रहा है और कथित तौर पर उन्हें देश से बाहर भी निकाला जा रहा है। आयोग का कहना है कि इन घटनाओं का धार्मिक अल्पसंख्यकों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

वोटर लिस्ट से करीब 13 करोड़ नाम हटने का दावा
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मतदाता सूची के संशोधन के दौरान करीब 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं। यह संख्या मेक्सिको की कुल आबादी के लगभग बराबर बताई गई है। इसे भारतीय चुनावी इतिहास में मतदाता सूची से नाम हटाने की सबसे बड़ी प्रक्रियाओं में से एक माना जा रहा है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आयोग ने दावा किया है कि इस प्रक्रिया का सबसे अधिक असर देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर पड़ा है।

बीजेपी सरकार पर भेदभाव बढ़ाने का आरोप
मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभाव और बहिष्करण की घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि, भारत का चुनाव आयोग इन आरोपों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों में मृत मतदाता, दोहरी पंजीकरण वाले लोग, दूसरे स्थानों पर जा चुके नागरिक और अन्य अपात्र व्यक्ति शामिल हैं। आयोग के अनुसार, गलती से नाम हटने पर संबंधित व्यक्ति अपील कर सकता है।
वोटर लिस्ट संशोधन और अवैध प्रवासियों का मुद्दा
इस विवाद के बीच मतदाता सूची संशोधन को अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर भेजने के अभियान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि मतदाता सूची से किसी व्यक्ति का नाम हटना अपने आप में उसके विदेशी नागरिक होने का प्रमाण नहीं है। अमेरिकी आयोग की सदस्य जीन मिल्स ने कहा कि मुस्लिम होने के आधार पर भारतीय नागरिकों को देश से बाहर निकालना धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की रणनीति का गंभीर विस्तार है।

भारत को विशेष चिंता वाला देश घोषित करने की मांग
जीन मिल्स ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय से भारत को ‘कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न’ यानी विशेष चिंता वाले देश की सूची में शामिल करने की मांग की है। USCIRF अमेरिकी सरकार की द्विदलीय संस्था है, जो दुनियाभर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखती है और सरकार को नीतिगत सुझाव देती है। हालांकि, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं। भारत को लेकर आयोग की पिछली सिफारिशों पर भी वाशिंगटन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
भारत ने अमेरिकी आयोग को बताया पक्षपाती
भारत के विदेश मंत्रालय ने पहले भी USCIRF की रिपोर्ट और टिप्पणियों को पक्षपातपूर्ण बताया है। नई दिल्ली लगातार धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर लगाए जाने वाले आरोपों को खारिज करती रही है। भारत का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसी हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया के लिए वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
वोटर लिस्ट के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन
मतदाता सूची संशोधन को लेकर पिछले कुछ सप्ताहों में देश के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विपक्षी दलों और छात्र संगठनों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए ऐसे लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिनके बीजेपी को वोट देने की संभावना कम है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वहीं, मानवाधिकार विशेषज्ञों ने विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए सरकार की सख्ती की आलोचना की है।
मार्को रुबियो ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पिछले महीने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत का आंतरिक राजनीतिक मामला बताया था। उन्होंने कहा था कि वाशिंगटन इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर चिंता जताई है।
मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय चिंता
मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण, नागरिकता कानून, मुस्लिमों की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई और जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने जैसे मुद्दे चिंता का विषय हैं। इसके अलावा धर्मांतरण विरोधी कानूनों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
संयुक्त राष्ट्र ने धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाले कानून को मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण बताया है। वहीं, धर्मांतरण विरोधी कानूनों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए चुनौती माना गया है। हालांकि, भारत सरकार इन आरोपों को खारिज करती है। सरकार का कहना है कि खाद्य सब्सिडी, बिजली और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी समुदायों को दिया जा रहा है।
अमेरिका में भी मुस्लिमों के साथ व्यवहार पर उठे सवाल
दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में भी मुस्लिम समुदाय के साथ व्यवहार को लेकर नागरिक अधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। इन संगठनों के मुताबिक, हाल के वर्षों में अमेरिका में इस्लामोफोबिया बढ़ा है। खासकर चुनावी अभियानों के दौरान रिपब्लिकन नेताओं की ओर से मुस्लिम विरोधी टिप्पणियों और नफरत भरे बयानों के मामले सामने आए हैं।

