Sai cabinet meeting : छत्तीसगढ़ सरकार की साय कैबिनेट की अहम बैठक मंगलवार को नया रायपुर मंत्रालय में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राज्य के तकनीकी और सामाजिक विकास को गति देने वाले दो प्रमुख फैसले लिए गए। पहला फैसला नवा रायपुर में IT और ITeS सेक्टर के लिए 90 एकड़ भूमि के आबंटन को लेकर है, जिसे रियायती प्रीमियम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में तकनीकी निवेश को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से नवा रायपुर में तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। साथ ही, शहरीकरण और आधारभूत संरचना के विकास को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में IT सेक्टर को प्रोत्साहित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
PDS योजना में राहत
साय कैबिनेट के दूसरे बड़े फैसले के तहत जन वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत जुलाई से नवंबर 2025 तक चना वितरण से वंचित रहे हितग्राहियों को दिसंबर 2025 तक पात्रतानुसार चना वितरित किया जाएगा। यह फैसला राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और माड़ा पॉकेट क्षेत्र के अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 2 किलो चना की खरीदी अब NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म से की जाएगी। इस खरीदी पर अधिकतम 0.25% या उससे कम सर्विस चार्ज लागू किया जाएगा। इससे खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद है।
सरकार के फैसलों का सीधा लाभ आम जनता और युवाओं को
साय कैबिनेट के ये दोनों फैसले राज्य के सामाजिक और तकनीकी विकास की दिशा में बड़ी पहल माने जा रहे हैं। जहां एक ओर PDS योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को पोषण देने की व्यवस्था की गई है, वहीं दूसरी ओर IT सेक्टर में नौकरी के अवसर और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोला गया है। नवा रायपुर को भविष्य का तकनीकी हब बनाने की दिशा में यह निर्णय आने वाले वर्षों में नए स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी कंपनियों और इंडस्ट्रीज को आकर्षित करेगा। इसके साथ ही राज्य में नवाचार और डिजिटल इकोनॉमी को भी नई उड़ान मिलेगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मंगलवार को लिए गए ये फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। एक ओर सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बना रही है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक और तकनीकी आधार को सशक्त करने की दिशा में भी ठोस कदम उठा रही है।
