SIR Voter List Review: नवंबर से पूरे देश में शुरू होगा SIR, 2026 के राज्य चुनावों से पहले पूरी होगी मतदाता सूची की समीक्षा

SIR Voter List Review:  भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने देशभर में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) की तैयारी पूरी कर ली है। आयोग ने घोषणा की है कि यह प्रक्रिया नवंबर 2025 से शुरू होकर मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। यह समीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और अद्यतन हो सके।

2026 के चुनावों से पहले पूरी होगी प्रक्रिया

निर्वाचन आयोग ने बताया कि केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में मई 2026 तक विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए SIR की प्रक्रिया उन राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जाएगी। आयोग का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक नई मतदाता सूची (Updated Voter List) सभी राज्यों में जारी कर दी जाए।

मतदाता सूचियों का डिजिटली पुनरीक्षण

SIR का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में से दोहरे मतदाताओं को हटाना, मृत व्यक्तियों के नामों को अपडेट करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक मतदाता भारतीय नागरिक हो। आयोग ने कहा कि यह गहन समीक्षा करीब दो दशक बाद की जा रही है, क्योंकि देश में तेज़ी से शहरीकरण और आंतरिक पलायन (Migration) के चलते मतदाता सूचियों में त्रुटियां बढ़ी हैं।

अब आधार कार्ड भी होगा मान्य दस्तावेज

निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। यानी अब मतदाता पहचान सत्यापन के लिए आधार सहित अन्य 11 सरकारी दस्तावेज मान्य होंगे।

घर-घर पहुंचेगा प्री-फिल्ड फॉर्म

SIR के दौरान ब्लॉक लेवल ऑफिसर (BLO) हर मतदाता के घर जाकर पहले से भरे हुए (Pre-filled) फॉर्म पहुंचाएंगे, ताकि नागरिक अपनी जानकारी की पुष्टि या संशोधन आसानी से कर सकें। आयोग के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

देशभर में 99 करोड़ से अधिक मतदाता

वर्तमान में भारत में 99 करोड़ 10 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से बिहार के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं की समीक्षा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। पिछली बार 2002 से 2004 के बीच हुए SIR में लगभग 70 करोड़ मतदाताओं का पंजीकरण हुआ था। इस बार अनुमान है कि करीब 21 करोड़ मतदाताओं को दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

मतदाता संख्या में भारी वृद्धि

पिछले दो दशकों में मतदाता संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

आंध्र प्रदेश: 2003-04 में 5.5 करोड़ → अब 6.6 करोड़

उत्तर प्रदेश: 2003 में 11.5 करोड़ → अब 15.9 करोड़

दिल्ली: 2008 में 1.1 करोड़ → अब 1.5 करोड़

निर्वाचन आयोग का कहना है कि यह समीक्षा न केवल 2026 के राज्य चुनावों को निष्पक्ष बनाने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य के लोकसभा चुनाव 2029 के लिए भी अधिक सटीक मतदाता सूची तैयार करेगी।

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