Supreme Court : सरकारी कर्मचारियों की नौकरी और विभागीय कार्रवाई से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहना पड़ता है, तो संबंधित सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होगी।शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के एक मैनेजर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। मामले में कोर्ट ने इस बात पर हैरानी जताई कि रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार और निलंबित किए जाने के बावजूद संबंधित कर्मचारी को बाद में उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा नियुक्त कर दिया गया।
4 हजार रुपये रिश्वत मांगने का था आरोप
मामले के अनुसार, सदर अस्पताल के मैनेजर पर शिकायतकर्ता की 36,421 रुपये की मजदूरी का भुगतान मंजूर करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।इसके बाद पुलिस ने आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद वह करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। बाद में निचली अदालत यानी सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। हालांकि, शिकायतकर्ता ने इस जमानत को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी और आरोपी को मिली राहत रद्द करने की मांग की।
पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी जमानत
शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट की ओर से दी गई जमानत रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने आरोपी को दोबारा जेल भेजने का आदेश भी दिया। इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। इससे आरोपी की जमानत बहाल हो गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकारी कर्मचारी के निलंबन से जुड़े नियमों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
निलंबन के लिए अलग आदेश जरूरी नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद लगातार 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो संबंधित नियमों के तहत उसे निलंबित माना जाएगा। इस स्थिति में विभाग की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना अनिवार्य नहीं है।चूंकि इस मामले में आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था, इसलिए वह इस नियम के दायरे में आता है। अदालत की टिप्पणी का मुख्य आधार यही था कि निर्धारित अवधि से अधिक हिरासत में रहने पर निलंबन सेवा नियमों के अनुसार प्रभावी हो जाता है।
उसी अस्पताल में दोबारा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट हैरान
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी मैनेजर को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन रद्द कर दिया गया। इसके बाद उसे फिर से समस्तीपुर सदर अस्पताल में मैनेजर के पद पर नियुक्त कर दिया गया।इस जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी और नाराजगी जाहिर की। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह इस मामले को जल्द से जल्द देखे और उचित कार्रवाई करे।
सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है इस फैसले का मतलब?
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से सरकारी सेवा में निलंबन से जुड़े नियमों की अहमियत एक बार फिर सामने आई है। खासकर उन मामलों में, जहां किसी कर्मचारी को गिरफ्तार कर 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है। ऐसे मामलों में संबंधित सेवा नियमों के अनुसार निलंबन स्वतः प्रभावी हो सकता है। हालांकि, वास्तविक कार्रवाई संबंधित कर्मचारी पर लागू सेवा नियमों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर होगी।
