Tejashwi Yadav on EC :  पत्नी का जिक्र कर तेजस्वी ने साधा निशाना, बोले- आधार कार्ड को हटाना सही फैसला नहीं

Tejashwi Yadav on EC :  बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के एक फैसले पर खूब राजनीति हो रही है। दरअसल, आयोग ने मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब विपक्ष इस प्रक्रिया और समय पर सवाल उठा रहा है। आज राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिहार राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने अपनी पत्नी का उदाहरण देते हुए अपना बयान दिया।

चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने क्या कहा?

राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आयोग के समक्ष उन मुद्दों को उठाया है जिन पर हमें आपत्ति थी। बारिश के कारण कई स्थानों पर नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय 80 मिलियन लोगों की मतदाता सूची को फिर से तैयार करना संभव नहीं है। राज्य से बाहर रहने वाले बिहार के 4-5 करोड़ लोगों का क्या होगा?

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वह राज्य में वापस आएंगे तो अपना पैसा लगाएंगे और यहां आएंगे। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग राज्य में लौटने लगें तो क्या रेलवे के पास व्यवस्था करने की क्षमता है? हमने आयोग से मांग की है कि दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। इनमें आप आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड भी स्वीकार कर सकते हैं।

‘बिहार के लोगों से मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं’

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार की जनता से जो दस्तावेज मांगे गए थे, वे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। हमारा मानना ​​है कि 70 से 80 प्रतिशत लोगों की समस्याएं तभी हल हो जाएंगी जब आधार कार्ड, जॉब कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड को भी स्वीकार किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा, “मैंने आयोग के समक्ष अपनी पत्नी का उदाहरण दिया।” तेजस्वी ने कहा, “मेरी पत्नी दिल्ली की निवासी हैं।” आखिरी बार मैंने अपना मतदाता पहचान पत्र सिर्फ तीन महीने पहले बनवाया था। इसके लिए हमने अपना आधार कार्ड दिया और उसी आधार कार्ड से हमें अपना वोटर आईडी कार्ड मिला। आधार कार्ड सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है। इस बार आधार को क्यों हटा दिया गया?

आयोग की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर तेजस्वी ने कहा कि बिहार चुनाव आयोग को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, उसे सिर्फ सुनने और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार है। केवल दिल्ली के लोगों को ही निर्णय लेने का अधिकार है और हम सभी जानते हैं कि निर्णय कौन लेता है।

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