Telangana Education System : तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने राज्य की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की घोषणा की है। सरकार आने वाले शैक्षणिक सत्र से राज्य में CBSE और ICSE की तर्ज पर एकीकृत 10+2 शिक्षा प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है। इस फैसले के तहत अब तक अलग व्यवस्था के रूप में संचालित इंटरमीडिएट शिक्षा को स्कूली शिक्षा के ढांचे में शामिल किया जाएगा। बुधवार को हैदराबाद स्थित MCRHRDI में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया।
अब स्कूलों में ही होगी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई
नई व्यवस्था लागू होने के बाद छात्रों को दसवीं कक्षा पूरी करने के बाद अलग से इंटरमीडिएट या जूनियर कॉलेज में दाखिला लेने की जरूरत नहीं होगी। विद्यार्थी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी स्कूल के भीतर ही पूरी कर सकेंगे। फिलहाल तेलंगाना में दसवीं तक स्कूली शिक्षा और उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई अलग-अलग संस्थागत व्यवस्थाओं के तहत होती है।सरकार का मानना है कि इस बदलाव से छात्रों को बार-बार संस्थान बदलने और नई दाखिला प्रक्रिया से गुजरने की परेशानी नहीं होगी। साथ ही शिक्षा व्यवस्था में निरंतरता आएगी और विद्यार्थियों को एक समान शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।
CBSE और ICSE की तर्ज पर बदलेगा शिक्षा का ढांचा
तेलंगाना सरकार का यह फैसला राज्य की शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय मानकों के करीब लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रस्तावित 10+2 मॉडल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) की व्यापक सुधार प्रक्रिया के अनुरूप तैयार करने की योजना है।दरअसल, वर्तमान व्यवस्था में दसवीं के बाद इंटरमीडिएट में प्रवेश लेने पर छात्रों को अलग-अलग संस्थानों, शिक्षण पद्धतियों और शैक्षणिक वातावरण का सामना करना पड़ता है। स्कूलों और जूनियर कॉलेजों के बीच पढ़ाई की गुणवत्ता में अंतर भी एक बड़ी चुनौती माना जाता है। दोनों व्यवस्थाओं को एकीकृत करने से इन समस्याओं को कम करने की उम्मीद है।
तेलंगाना शिक्षा आयोग भी कर चुका है एकीकरण की सिफारिश
स्कूली शिक्षा और इंटरमीडिएट व्यवस्था को एक साथ लाने का प्रस्ताव पिछले कई महीनों से चर्चा में था। तेलंगाना शिक्षा आयोग ने भी राज्य की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की सिफारिश करते हुए दोनों व्यवस्थाओं को एकीकृत करने का सुझाव दिया था।हालांकि, सरकार ने पहले इस प्रस्ताव पर फैसला टाल दिया था। इसकी मुख्य वजह मौजूदा शिक्षा ढांचे को बदलने में आने वाली प्रशासनिक और बुनियादी चुनौतियां थीं। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद इस सुधार को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है।
शिक्षकों से लेकर परीक्षा प्रणाली तक में होंगे बदलाव
नई शिक्षा व्यवस्था लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। इसके लिए स्कूलों में 11वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित करने के लिए अतिरिक्त कमरे, प्रयोगशालाएं और दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित करनी होंगी। इसके अलावा शिक्षकों की नियुक्ति और पुनर्तैनाती, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा परीक्षा और मूल्यांकन की एकीकृत व्यवस्था तैयार करनी होगी।सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त विषय विशेषज्ञ शिक्षक उपलब्ध हों। इसके लिए बड़े स्तर पर प्रशासनिक योजना तैयार करनी होगी।
शिक्षा विभाग तैयार करेगा बदलाव लागू करने का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को इस पूरी प्रक्रिया का विस्तृत रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई व्यवस्था लागू होने से वर्तमान में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित न हो।तेलंगाना के लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले से इंटरमीडिएट में पढ़ रहे विद्यार्थियों पर इसका क्या असर पड़ेगा और नई व्यवस्था किस तरह लागू होगी। सरकार के सामने अब इस बड़े शैक्षणिक सुधार को बिना किसी बाधा के जमीन पर उतारने की चुनौती है।
