Greenland Security Deal : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दावा किया कि अमेरिका ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर इस समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि इससे ग्रीनलैंड की सुरक्षा और रक्षा से जुड़ी अमेरिकी जरूरतों पर स्थायी अधिकार हासिल हो गया है। हालांकि, समझौते की पूरी कानूनी भाषा अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। ट्रंप ने कहा कि यह व्यवस्था अमेरिका को ग्रीनलैंड की रक्षा से जुड़े फैसलों में भूमिका देगी। उन्होंने इसे सुरक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा कदम बताया, लेकिन समझौते की स्वतंत्र पुष्टि और दस्तावेजी विवरण आना बाकी है।
अमेरिका की सुरक्षा चिंताओं के समाधान का दावा
ट्रंप के मुताबिक, यह समझौता अमेरिका की सभी प्रमुख सुरक्षा चिंताओं का समाधान करता है। उन्होंने इसे अमेरिका, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और उसके सहयोगी देशों के हित में महत्वपूर्ण समाधान बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते के तहत अमेरिका को अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने के स्थायी अधिकार मिलेंगे।
समझौते को बताया ‘इन्फिनिट लाइफ’ एग्रीमेंट
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील को ‘इन्फिनिट लाइफ एग्रीमेंट’ यानी अनिश्चित काल तक प्रभावी रहने वाला समझौता बताया है। उनके दावे के अनुसार, इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं होगी। इसका अर्थ यह बताया गया है कि समझौते से जुड़े अमेरिकी सुरक्षा अधिकार लंबे समय तक जारी रहेंगे।
रूस और चीन को लेकर सुरक्षा प्रावधान
ट्रंप के अनुसार, अमेरिका की लिखित अनुमति के बिना रूस या चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों को ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डा बनाने, सैन्य मौजूदगी कायम करने या संवेदनशील निवेश करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड के उपयुक्त क्षेत्रों में अपनी बड़ी सैन्य मौजूदगी विकसित करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा।
ग्रीनलैंड क्यों है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण
ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है और इसका भौगोलिक स्थान इसे आर्कटिक सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाता है। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच स्थित है तथा आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब है।
यूरोपीय संघ भी बढ़ा रहा है रणनीतिक सहयोग
यह घोषणा ऐसे समय सामने आई है जब यूरोपीय संघ, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच भी सहयोग बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। सितंबर 2026 में यूरोपीय आयोग ने ग्रीनलैंड में डिजिटल कनेक्टिविटी, टिकाऊ ऊर्जा, महत्वपूर्ण कच्चे माल और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए 200 मिलियन यूरो के ग्लोबल गेटवे पैकेज की घोषणा की थी।
औपचारिक हस्ताक्षर और कानूनी विवरण का इंतजार
फिलहाल ट्रंप द्वारा घोषित समझौते के विस्तृत कानूनी प्रावधान सार्वजनिक नहीं हुए हैं। अगले सप्ताह इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसलिए अमेरिकी अधिकारों की वास्तविक सीमा, डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सहमति की शर्तें तथा समझौते की कानूनी स्थिति दस्तावेज जारी होने के बाद अधिक स्पष्ट होगी। अभी ट्रंप के दावों को घोषित शर्तों के रूप में ही देखा जा रहा है।
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