Trump tariff deadline : ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की समयसीमा 1 अगस्त तक बढ़ाई, भारत को मिली अस्थायी राहत

Trump tariff deadline : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ (पारस्परिक शुल्क) की समयसीमा को 1 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे भारत समेत अन्य देशों के व्यापारियों को फिलहाल राहत मिली है। व्यापारिक समुदाय का मानना है कि अगर अमेरिका 1 अगस्त के बाद टैरिफ लागू करता है, तो इसका सीधा असर द्विपक्षीय व्यापार पर पड़ेगा।

BRICS पर हमला, ट्रंप बोले- भारत को 10% शुल्क देना होगा

डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS देशों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर भारत BRICS का हिस्सा है, तो उसे 10% शुल्क देना होगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि BRICS की स्थापना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमजोर करने के लिए की गई थी। उन्होंने कहा, “डॉलर अब भी राजा है, लेकिन जो देश इसे चुनौती देना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।”

भारत का जवाबी रुख, डेयरी और कृषि क्षेत्र में रियायतें नहीं

अमेरिका के इस रुख के बाद भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह कृषि और डेयरी सेक्टर में टैरिफ छूट देना आसान नहीं समझता। जानकारों का मानना है कि भारत को ट्रंप की तरह ही अपने रुख पर अडिग रहना होगा। भारत अब तक किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में डेयरी क्षेत्र के लिए दरवाजे नहीं खोल पाया है, और इस बार भी रियायत की संभावना कम नजर आ रही है।

ट्रंप प्रशासन ने कई देशों को भेजे टैरिफ नोटिस

ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश, जापान, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ट्यूनीशिया जैसे कई देशों को पत्र भेजे हैं, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि अमेरिका अब उनके उत्पादों पर कितना टैरिफ लगाने जा रहा है। इन पत्रों में बताया गया है कि अमेरिका अब उन देशों से व्यापार के मामले में ‘न्याय’ की उम्मीद कर रहा है।

‘अब हमारी बारी है’, ट्रंप ने दी कड़ा टैरिफ लगाने की चेतावनी

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि कई देश अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ देश अमेरिका के उत्पादों पर 200% तक शुल्क लगा रहे हैं, जिससे व्यापार असंभव बन गया है। ट्रंप ने दो टूक कहा, “अब हमारी बारी है, हम भी उतना ही शुल्क लगाएंगे, जितना हमें पहले ही लगा देना चाहिए था।”

आगे टकराव की आशंका बरकरार

हालांकि 1 अगस्त तक की मोहलत से भारत समेत अन्य देशों को फिलहाल राहत मिली है, लेकिन ट्रंप के रुख को देखते हुए आने वाले समय में व्यापारिक टकराव की आशंका प्रबल हो गई है। भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह अमेरिका के दबाव में आए बिना अपने हितों की रक्षा के लिए सख्ती से आगे बढ़े।

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