अंतरराष्ट्रीय

Trump trade policy : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला,  6 और देशों पर 25-30% टैक्स लागू

Trump trade policy : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक व्यापार पर एक और बड़ा झटका दिया है। उन्होंने फिलीपींस, मोल्दोवा, अल्जीरिया, इराक, लीबिया और ब्रुनेई पर 25 से 30 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये आदेश 1 अगस्त 2025 से प्रभाव में आएंगे।

किस देश पर कितना टैरिफ

नए टैरिफ आदेश के अनुसार, अल्जीरिया, इराक और लीबिया पर 30 प्रतिशत, जबकि ब्रुनेई और मोल्दोवा पर 25 प्रतिशत और फिलीपींस पर 20 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि ये देश अमेरिकी व्यापार घाटे में वृद्धि और निर्यात में बाधा डाल रहे हैं।

20 देशों को बना चुके हैं टैरिफ नीति का शिकार

ट्रंप के इस ताजा कदम से पहले 14 अन्य देशों को नोटिस भेजे गए थे, जिनमें इन्हें अमेरिकी व्यापार के लिए हानिकारक बताया गया था। अब तक ट्रंप की ‘रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी’ के तहत 20 देशों पर भारी-भरकम टैक्स लगाया जा चुका है।

रेसिप्रोकल टैरिफ नीति का विस्तार

ट्रंप ने अप्रैल में “रेसिप्रोकल टैरिफ” की नीति लागू करने की घोषणा की थी, जिसके बाद अमेरिका और कई देशों के बीच व्यापारिक समझौतों पर नए सिरे से बातचीत शुरू हुई है। ट्रंप का उद्देश्य इन टैरिफ के ज़रिए व्यापार संतुलन को अमेरिका के पक्ष में मोड़ना है।

ब्रिक्स देशों पर भी निशाना

ट्रंप ने ब्रिक्स समूह (भारत, चीन सहित) पर भी सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने की रणनीति बना रहा है, इसलिए ब्रिक्स से आने वाले सभी उत्पादों पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा।

ट्रंप का साफ संदेश

कैबिनेट बैठक में ट्रंप ने स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 से नए टैरिफ लागू होंगे और इस तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह नीति अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है।

अमेरिकी कंपनियों को दी सलाह

ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों से अपील की है कि वे अपना उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट करें ताकि उन्हें अतिरिक्त टैक्स का सामना न करना पड़े। उनका मानना है कि यह कदम घरेलू रोजगार को भी बढ़ावा देगा।

वैश्विक व्यापार पर अमेरिकी एजेंडा हावी

डोनाल्ड ट्रंप की यह नीति न केवल अमेरिकी व्यापार घाटा कम करने की कोशिश है, बल्कि एक रणनीतिक कदम भी है जिससे वे वैश्विक व्यापार समीकरण को अमेरिका के हित में मोड़ना चाहते हैं। टैरिफ का यह बम वैश्विक स्तर पर कई देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सकता है।

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