Trump Europe Policy: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति के तहत बड़ा और विवादास्पद फैसला लिया है। उन्होंने रूस की सीमा से सटे यूरोपीय देशों — खासकर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया — को दिए जाने वाले सिक्योरिटी फंड में फेज वाइज कटौती करने की घोषणा की है। यह फैसला न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि यूक्रेन-रूस युद्ध के मौजूदा हालात में पश्चिमी एकता पर भी सवाल खड़े करता है।
क्या है फैसला और क्यों है अहम?
राष्ट्रपति ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए विदेशी सहायता नीति की समीक्षा का निर्देश दिया है। इसके तहत उन देशों को दी जाने वाली सैन्य और सुरक्षा सहायता में कटौती की जा रही है, जो अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं में कम आंके जा रहे हैं। विशेष रूप से रूस की सीमा से लगे बाल्टिक देशों का सिक्योरिटी फंड अब पहले की तुलना में काफी कम होगा।
ट्रंप लंबे समय से यह कहते आ रहे हैं कि यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा ज़िम्मेदारी खुद निभानी चाहिए और अमेरिका पर निर्भरता खत्म करनी चाहिए। इस नई नीति के ज़रिए वह वही संदेश और दबाव फिर से दोहरा रहे हैं।
यूक्रेन-रूस युद्ध की पृष्ठभूमि में कटौती
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय देश यूक्रेन को सैन्य मदद और सुरक्षा गारंटी देने की दिशा में एकजुट हो रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन और नाटो सहयोगियों ने यूक्रेन की सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए नए फंडिंग की घोषणा की है। ऐसे में ट्रंप द्वारा सिक्योरिटी फंड में कटौती को यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों के प्रति नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे रूस-यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि, अब तक व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, जिससे शांति वार्ता असंभव बनी हुई है।
ट्रंप के फैसले पर विरोध
राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की आलोचना भी शुरू हो गई है। अमेरिकी सीनेट की वरिष्ठ डेमोक्रेट सीनेटर जीन शाहीन ने इस कदम को “गुमराह करने वाला और खतरनाक” करार दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला नाटो सहयोगियों के बीच भरोसे की दीवार को कमजोर कर सकता है और रूस को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला स्पष्ट रूप से ‘अमेरिका फर्स्ट’ पॉलिसी को दर्शाता है, जहां अमेरिका की आर्थिक और सामरिक प्राथमिकताएं विदेश नीति के केंद्र में हैं। हालांकि, इस निर्णय से अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों के साथ रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यूरोपीय देश इस कटौती पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और यूक्रेन-रूस युद्ध पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।
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