Railway Bonus 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 24 सितंबर 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनका सीधा लाभ आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को मिलेगा।
रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस
दिवाली और छठ पूजा से पहले केंद्र सरकार ने 10.91 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 78 दिनों के उत्पादकता आधारित बोनस के रूप में 1865.68 करोड़ रुपये के भुगतान को मंजूरी दी है। यह बोनस ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, टेक्नीशियन, पॉइंट्समैन सहित ग्रुप C के कर्मचारियों को मिलेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बोनस का भुगतान दिवाली से पहले ही कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। यह निर्णय रेलवे की उत्पादन क्षमता और कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देने के रूप में देखा जा रहा है।
बिहार को रेलवे और हाईवे में बड़ी सौगात
कैबिनेट ने बिहार के विकास को गति देने के लिए बख्तियारपुर-राजगीर-तिलैया रेल लाइन को डबल लेन बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर 2,192 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे 104 किलोमीटर लंबी यह लाइन अब सिंगल से डबल हो जाएगी।
यह परियोजना बख्तियारपुर, नालंदा, राजगीर, तिलैया, पावापुरी और गया जैसे ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
साथ ही, बिहार में NH-139W के साहेबगंज-अरेराज-बेतिया खंड के निर्माण को मंजूरी मिली है। 78.942 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 3,822.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
शिपबिल्डिंग को मिलेगा बढ़ावा
देश में समुद्री निर्माण और मरीन फाइनेंसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट ने 69,725 करोड़ रुपये के शिपबिल्डिंग पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें चार प्रमुख हिस्से शामिल हैं:
शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम
मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड
शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम
लीगल, पॉलिसी और प्रोसेस रिफॉर्म्स
यह योजना भारत को शिपबिल्डिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
मेडिकल छात्रों को भी तोहफा
कैबिनेट ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निर्णय लिया है। देशभर में 5000 नई पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटें और 5023 नई MBBS सीटों को मंजूरी दी गई है। इससे मेडिकल क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय कैबिनेट के ये फैसले स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सरकार विकास, कर्मचारी कल्याण और शिक्षा सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इन घोषणाओं से न केवल लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि यह देश की आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढांचे की मजबूती में भी योगदान देंगे।
