केंद्रीय मंत्री चौहान ने मनरेगा में छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाने की घोषणा

■ “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल

■ 51 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सौंपी खुशियों की चाबी

■ मोदी सरकार की नीतियों से मिल रहा है गांव-गरीब को नया सशक्त भारत

अंबिकापुर @thetarget365 “भारत की सेना को प्रणाम करें, जो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है।” उक्त बातें आज अंबिकापुर में आयोजित राज्य स्तरीय “मोर आवास मोर अधिकार” कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के आसंदी से बोली। केन्द्रीय मंत्री चौहान ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नवनिर्मित 51,000 मकानों के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया और उन्हें “खुशियों की चाबी“ सौंपी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय ने की।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हमने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही ‘मोर आवास-मोर अधिकार’ योजना के तहत सबको पक्का मकान मिलेगा, और हम वह वादा निभा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, जनता हमारी भगवान है।” अब मोटर सायकल रखने वाले ₹15,000 तक की मासिक आय वाले परिवार, ढाई एकड़ सिंचित या 5 एकड़ असिंचित भूमि रखने वाले परिवार भी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी बन सकेंगे।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने यह भी घोषणा की कि मनरेगा में छत्तीसगढ़ का लेबर बजट बढ़ाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को अधिक रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि बचे हुए 3 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति भी राज्य सरकार को सौंपी जा चुकी है। साथ ही, उन्होंने कहा कि अब तक 3 लाख से अधिक लखपति दीदी तैयार हो चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य 4 लाख से अधिक बनाने का है।

केंद्रीय मंत्री चौहान ने राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि “मोदी है तो मुमकिन है” यह केवल नारा नहीं, हकीकत है। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए गरिमा और सुरक्षा का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और विधानसभा चुनावों के दौरान किए गए वादे के अनुरूप 14 दिसंबर 2023 को कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी गई थी।

उन्होंने बताया कि पात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है, जिनमें 5 एकड़ तक की सिंचित भूमि रखने वाले और ₹15,000 मासिक आय वाले परिवार भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सुशासन तिहार की जानकारी देते हुए बताया कि 8 अप्रैल से शुरू हुआ, यह अभियान मई के अंत तक तीन चरणों में चल रहा है, जिसमें जनसमस्याओं के समाधान हेतु शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कृषि मंत्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राज्य सभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, सांसद चिंतामणि महाराज, सरगुजा संभाग के सभी विधायकगण सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।