UP SIR Revised Schedule: उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने SIR की तारीखें बढ़ाईं,1 जनवरी से दावे-आपत्तियां शुरू होंगी

UP SIR Revised Schedule:  उत्तर प्रदेश में नई मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया अब एक नए मोड़ पर है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 के आधार पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन किया है। प्रशासनिक आवश्यकताओं और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पुरानी घोषित तिथियों को निरस्त कर अब नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस बदलाव का सीधा असर उन युवाओं पर पड़ेगा जो पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने की तैयारी में हैं या जो अपनी जानकारी में सुधार कराना चाहते हैं।

UP SIR Revised Schedule: आलेख्य प्रकाशन और आवेदन की नई अवधि: 06 जनवरी से शुरू होगी प्रक्रिया

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, अब मतदाता सूची के आलेख्य (Draft) का प्रकाशन 06 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। इसके साथ ही नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, पुराने नामों को हटाने या किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां प्राप्त करने का काम शुरू हो जाएगा। नागरिक 06 जनवरी से लेकर 06 फरवरी, 2026 तक अपने आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे। निर्वाचन अधिकारी ने अपील की है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा इस अवधि का लाभ उठाएं ताकि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो सके।

UP SIR Revised Schedule: दावे और आपत्तियों का निस्तारण: पारदर्शी जांच के लिए निर्धारित समय

06 फरवरी तक प्राप्त होने वाले सभी दावों और आपत्तियों की बारीकी से जांच की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 06 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 के बीच ‘नोटिस चरण’ चलेगा। इस दौरान गणना प्रपत्रों पर गहन विचार-विमर्श होगा और प्राप्त शिकायतों का कानूनी रूप से निस्तारण किया जाएगा। यह चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान फर्जी नामों को हटाने और पात्र व्यक्तियों के नामों की पुष्टि सुनिश्चित की जाएगी, जिससे एक त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार की जा सके।

कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट? 06 मार्च को होगा अंतिम प्रकाशन

उत्तर प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि 06 मार्च, 2026 होगी। इसी दिन संशोधित और शुद्ध की गई मतदाता सूची का अंतिम (Final) प्रकाशन किया जाएगा। अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि आगामी चुनावों के लिए प्रदेश में कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जा सके।

मतदाताओं के लिए डिजिटल सुविधाएं और जागरूकता अभियान

निर्वाचन आयोग इस बार तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दे रहा है। नागरिक ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’ और निर्वाचन आयोग के पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। नवदीप रिणवा ने बताया कि तिथियों में संशोधन की जानकारी सभी जिलाधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेज दी गई है। व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। यह विशेष पुनरीक्षण अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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