M Veerappa Moily Statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने यूपीए सरकार के कार्यकाल को लेकर एक बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही जांच को आगे बढ़ने से रोक दिया था। मोइली के मुताबिक, अगर जांच नहीं रोकी गई होती तो मोदी को जेल जाना पड़ सकता था। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर लिए गए उस फैसले का राजनीतिक नुकसान कांग्रेस आज भी उठा रही है। मोइली ने ये बातें मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहीं। यह कार्यक्रम कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर आयोजित किया गया था।
अमित शाह को लेकर भी मोइली ने किया बड़ा दावा
मोइली ने अपने केंद्रीय कानून मंत्री के कार्यकाल का जिक्र करते हुए सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले को याद किया। वह वर्ष 2009 से 2011 तक केंद्रीय कानून मंत्री रहे थे। इस मामले में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह का नाम सामने आया था। मोइली ने कहा कि उस समय अदालत ने अमित शाह को गुजरात से बाहर रहने का निर्देश दिया था और उनका मुकदमा दूसरे राज्य में चलना था। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह जेल जाने वाले पहले ताकतवर नेता थे और इसके बाद अगला नंबर नरेंद्र मोदी का हो सकता था।

‘मोदी के खिलाफ जांच हमारी सरकार ने रोकी’
मोइली ने आरोप लगाया कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूछताछ और जांच को उनकी अपनी सरकार ने ही रोक दिया था। उन्होंने इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी राजनीतिक त्रासदी बताया। हालांकि, मोइली ने इस फैसले के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उनके अनुसार, सरकार के कुछ दूसरे नेताओं की वजह से जांच आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कहा कि पार्टी को उसी निर्णय का नुकसान आज तक उठाना पड़ रहा है। हालांकि, मोइली ने उन नेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं किए और न ही इस दावे के समर्थन में विस्तृत जानकारी दी।

संगठनात्मक सुधारों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना
अपने संबोधन में मोइली ने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव की कोशिशों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नेताओं ने संगठनात्मक सुधारों का विरोध नहीं किया होता तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक सकती थी। मोइली के मुताबिक, सोनिया गांधी पार्टी में बड़े और क्रांतिकारी बदलाव करना चाहती थीं। इसी उद्देश्य से उन्होंने मोइली की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति को यह सुझाव देना था कि कांग्रेस भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने संगठन को किस तरह मजबूत और प्रभावी बना सकती है।
सोनिया गांधी की समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो सकीं
मोइली ने दावा किया कि सोनिया गांधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए उत्सुक थीं, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। इन नेताओं ने मौजूदा संगठनात्मक व्यवस्था से बाहर निकलने में कठिनाइयों का हवाला दिया। मोइली ने बिना नाम लिए कहा कि कुछ नेता यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे और एक कदम आगे बढ़ने को भी तैयार नहीं थे। उनके मुताबिक, इसी विरोध के कारण सुधारों की पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। मोइली के बयान ने कांग्रेस के पुराने फैसलों, नेतृत्व की भूमिका और संगठनात्मक कमजोरी को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है।

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