West Bengal Election 2026: चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 73 अधिकारियों के तबादले से बंगाल में मची खलबली

West Bengal Election 2026: भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के साथ ही पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुँच गई है। राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी है, जिसका अर्थ है कि अब सरकार कोई भी नई नीतिगत घोषणा नहीं कर सकेगी। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है और प्रशासनिक मशीनरी पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी है।

प्रशासनिक फेरबदल: 73 रिटर्निंग अधिकारियों का सामूहिक तबादला

चुनावों की शुचिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार देर रात एक बड़ा कदम उठाया। आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 73 रिटर्निंग अधिकारियों (RO) के तबादले का आदेश जारी किया। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का स्थानीय राजनीतिक प्रभाव न पड़े। चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के तबादला प्रस्तावों को आयोग ने अपनी मंजूरी दे दी है।

ज्वाइनिंग और प्रशिक्षण: अधिकारियों के लिए सख्त समय सीमा

आदेश के अनुसार, सभी स्थानांतरित अधिकारियों को कार्यभार संभालने के लिए बहुत कम समय दिया गया है। इन अधिकारियों को 24 मार्च 2026 (मंगलवार) शाम 5:00 बजे तक अपने नए आवंटित कार्यालयों में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है। इसके ठीक अगले दिन, यानी 25 मार्च 2026 (बुधवार) को सुबह 11:00 बजे से चुनाव संबंधी एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में शामिल होना सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य है, जहाँ उन्हें मतदान प्रक्रिया, ईवीएम प्रबंधन और सुरक्षा प्रोटोकॉल की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा।

मतदान का शेड्यूल: दो चरणों में तय होगी बंगाल की किस्मत

पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे। आयोग के अनुसार:

• प्रथम चरण: 23 अप्रैल 2026 को 152 सीटों पर मतदान होगा।

• द्वितीय चरण: 29 अप्रैल 2026 को शेष 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

• परिणाम: सभी की निगाहें 4 मई 2026 पर टिकी होंगी, जब मतगणना के बाद चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, जिससे पहले नई सरकार का गठन अनिवार्य है।

मतदाता सांख्यिकी: 7 करोड़ से अधिक नागरिक करेंगे फैसला

फाइनल वोटर लिस्ट के आंकड़ों के अनुसार, इस बार पश्चिम बंगाल के करीब 7.04 करोड़ मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेंगे। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के प्रबंधन के लिए आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद से ही पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती की योजना पर काम शुरू हो गया है। आगामी कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में रूट मार्च और फ्लैग मार्च के जरिए शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जाएगी।

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