West Bengal News: 60 लाख खातों में पहुंचे 1500 रुपये, शुभेंदु के फैसले से जानें किसे मिला फायदा

West Bengal News : पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार, 7 सितंबर से बढ़ी हुई दर पर पेंशन और भत्ते के वितरण की औपचारिक शुरुआत की। राज्य सचिवालय नबान्न भवन से उन्होंने लाभार्थियों के खातों में बढ़ी हुई राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की। सरकार के इस फैसले से लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लाभार्थियों को सीधा आर्थिक फायदा मिलने की उम्मीद है।

वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपये का इजाफा

सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की मौजूदा राशि में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले लाभार्थियों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। सोमवार से बढ़ी हुई राशि का भुगतान शुरू किया गया। सरकार के अनुसार, करीब 60 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,500 रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है।

बुजुर्गों के साथ विधवा और दिव्यांगों को भी लाभ

इस बढ़ी हुई पेंशन योजना का फायदा केवल वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। विधवा महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को भी संशोधित दर के अनुसार सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य समाज के उन वर्गों को आर्थिक सहारा देना है, जिनके लिए नियमित आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। डीबीटी के जरिए भुगतान होने से लाभार्थियों तक राशि सीधे पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

60 लाख लाभार्थियों के लिए बढ़ी सहायता

पेंशन की नई दर लागू होने के बाद करीब 60 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने का दावा किया गया है। इनमें लगभग 20 लाख लाभार्थी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करेंगे। वहीं, बाकी करीब 40 लाख लाभार्थियों की पेंशन का पूरा खर्च राज्य सरकार अपने संसाधनों से उठाएगी। इस तरह राज्य और केंद्र की योजनाओं के बीच समन्वय के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को राहत पहुंचाने की तैयारी है।

कमजोर वर्गों को मिलेगी आर्थिक राहत

सरकार का कहना है कि पेंशन में बढ़ोतरी से राज्य के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त 500 रुपये की सहायता बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों के लिए घरेलू खर्च संभालने में मददगार हो सकती है। बीजेपी सरकार ने इसे सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने वाला कदम बताया है। सरकार का दावा है कि इससे लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी मदद मिलेगी।

NSAP की पेंशन भी बढ़ाई गई

पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन में भी बदलाव किया है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया गया है। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थी शामिल हैं।

डीबीटी के जरिए खातों में पहुंचेगी राशि

संशोधित पेंशन राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के माध्यम से किया जाएगा। इससे लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसा पहुंचेगा और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि पेंशन का लाभ पात्र लोगों को नियमित रूप से मिलता रहे और उन्हें राशि प्राप्त करने के लिए किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लोकतंत्र सेनानियों के लिए भी पेंशन योजना

इससे पहले पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए आंदोलन करने वाले लोगों के लिए भी पेंशन देने का फैसला किया था। जानकारी के मुताबिक, करीब 325 से 330 लोगों को हर महीने 10,000 रुपये की पेंशन देने की योजना बनाई गई है। यह राशि ‘वेस्ट बंगाल लोकतंत्र सेनानी ऑनर स्कीम’ के तहत दिए जाने का निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों के योगदान को सम्मान देने की दिशा में कदम है।

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