West Bengal SIR: सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस, बंगाल मतदाता सूची प्रक्रिया पर मांगा जवाब

West Bengal SIR:  पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के सत्यापन और SIR (Special Inquiry Report) प्रक्रिया को लेकर विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत की दहलीज पर पहुँच गया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ सांसदों, डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोपरि है और इसमें किसी भी प्रकार की प्रक्रियागत खामी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

व्हाट्सएप पर सरकारी निर्देश: कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग को घेरा

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। सिब्बल ने पीठ को बताया कि आयोग अपने महत्वपूर्ण और संवैधानिक निर्देश व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी कर रहा है। उन्होंने इसे ‘संस्था विरोधी व्यवहार’ करार देते हुए कहा कि बीएलओ (BLO) को बिना किसी औपचारिक लिखित आदेश के कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की अनौपचारिक संचार प्रणाली से चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो सकता है।

‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ पर बवाल: मतदाताओं को परेशान करने का आरोप

तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ (तार्किक विसंगति) श्रेणी पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। सिब्बल ने तर्क दिया कि आयोग द्वारा पहचानी गई कई विसंगतियां वास्तव में पूरी तरह से ‘अतार्किक’ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विशिष्ट मतदाताओं की पहचान करके उन्हें अनुचित तरीके से पूछताछ और सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाताओं को भयभीत करना या उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश हो सकता है, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है।

कोर्ट की सख्ती: दो हफ्ते की जगह महज एक सप्ताह का मिला समय

जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों के आधार पर आयोग से स्पष्टीकरण मांगा, तो चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय माँगा। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने इस मामले की संवेदनशीलता और चुनावी महत्व को देखते हुए मोहलत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि आयोग को अपना हलफनामा इसी सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वह इस मामले में किसी भी प्रकार की देरी के पक्ष में नहीं है।

अगली सुनवाई पर टिकी नजरें: क्या होगा चुनाव आयोग का बचाव?

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगले सप्ताह दोबारा सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के हलफनामे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह व्हाट्सएप के माध्यम से निर्देश देने और ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ के तहत की जा रही कार्रवाई का क्या बचाव करता है। क्या ये निर्देश वाकई आधिकारिक प्रोटोकॉल का हिस्सा थे या केवल सुविधा के लिए अपनाए गए थे? इस फैसले का असर न केवल पश्चिम बंगाल, बल्कि देश भर में मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया पर पड़ सकता है। टीएमसी इस मुद्दे को मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई बता रही है।

चुनावी शुचिता और डिजिटल दौर की चुनौतियां

यह मामला इस ओर भी इशारा करता है कि डिजिटल दौर में संवैधानिक संस्थाओं को अपनी संचार पद्धति कितनी सतर्कता से चुननी चाहिए। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म त्वरित सूचना के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की लोकतांत्रिक नींव यानी ‘मतदाता सूची’ की हो, तो वहां लिखित और औपचारिक आदेशों का कोई विकल्प नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा।

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