Work From Home Delhi
Work From Home Delhi: दिल्ली में पिछले दो-तीन सप्ताह से जारी गंभीर वायु प्रदूषण के कारण बुरा हाल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 400 के पार बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक स्तर है। इस जहरीली हवा में दम घुटते लोगों को राहत देने और वाहनों की आवाजाही कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मियों के लिए ‘वर्क फ्रॉम होम’ (घर से काम) का आदेश दिया है।
दिल्ली सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत, सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके 50% कर्मचारी घर से काम करें और शेष 50% कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रहें। इस कदम का सीधा अर्थ है कि सरकारी और निजी कार्यालयों को कर्मचारियों की उपस्थिति को 50% तक सीमित रखना होगा।
दिल्ली सरकार का यह फैसला सर्दियों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के अत्यधिक उच्च स्तर, विशेष रूप से PM2.5 और PM10 कणों की भयावहता, को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कुछ उपायों को GRAP चरण IV से चरण III में स्थानांतरित कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वाहनों की आवाजाही और कार्यालय में उपस्थिति पर ये कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
सरकारी और निजी कार्यालयों को दिए गए प्रमुख निर्देश:
कर्मचारियों की उपस्थिति को 50% तक सीमित रखना होगा।
जहाँ संभव हो, कर्मचारियों को अलग-अलग समय पर काम करने की अनुमति देनी होगी।
दफ्तरों से जुड़े वाहनों की आवाजाही को कम से कम करना होगा।
हालांकि, अस्पतालों, अग्निशमन सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों सहित आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों पर यह छूट लागू नहीं होगी।
दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) लगातार तीसरे सप्ताह से गंभीर वायु प्रदूषण की चपेट में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के सोमवार के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 396 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है।
हालाँकि, एनसीआर के विभिन्न इलाकों में स्थिति और भी भयावह है, जहाँ एक्यूआई का स्तर 450 को पार कर गया है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में है। पिछले 23 दिनों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक हवा की गुणवत्ता में कोई उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद नहीं है। सरकार ने सख्त प्रवर्तन का काम विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को सौंपा है, और उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय होगा।
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