Rail Projects: रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 9,072 करोड़ से बदलेगी तीन राज्यों की तस्वीर

Rail Projects: देश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने एक बड़ा निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे की तीन महत्वपूर्ण मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है, जिन पर कुल 9,072 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों में रेल नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित हैं। इस निवेश के माध्यम से भारतीय रेल नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की नई लाइनें जोड़ी जाएंगी, जो आने वाले समय में देश की आर्थिक गति को और तेज करेंगी।

विस्तार का खाका: गोंदिया से चांडिल तक बिछेंगी नई रेल पटरियां

सरकार द्वारा स्वीकृत इन परियोजनाओं में रेलवे लाइनों का दोहरीकरण और क्षमता विस्तार शामिल है। इन कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है:

• गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण (231 किमी): इस परियोजना पर लगभग 5,236 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। यह रूट रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गोंदिया को हावड़ा-मुंबई हाई-डेंसिटी नेटवर्क से और जबलपुर को इटारसी-वाराणसी कॉरिडोर से सीधे जोड़ेगा।

• पुनारख-किउल तीसरी और चौथी लाइन (50 किमी): बिहार के पटना और लखीसराय जिलों के लिए यह संजीवनी साबित होगी। 2,268 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह लाइन 3 साल में तैयार हो जाएगी।

• गम्हरिया-चांडिल विस्तार (26 किमी): झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले में 1,168 करोड़ रुपये की लागत से तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी, जिससे औद्योगिक गलियारे को बड़ी राहत मिलेगी।

98 लाख लोगों को सीधा लाभ: 5400 से अधिक गांवों तक पहुँचेगी रेल

इन रेल परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव बेहद व्यापक होने वाला है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इन मल्टी-ट्रैकिंग कार्यों से लगभग 5,407 गांवों को सीधा और बेहतर रेल संपर्क प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 98 लाख की आबादी के लिए परिवहन अब पहले से कहीं अधिक सुलभ होगा। लाइन क्षमता बढ़ने से ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी, यात्रियों को ट्रेनों की देरी से मुक्ति मिलेगी और भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता (Operational Efficiency) में अभूतपूर्व सुधार आएगा।

पर्यटन और उद्योग का संगम: कान्हा नेशनल पार्क और स्टील उद्योग को मिलेगी रफ्तार

नई रेल लाइनें न केवल यात्रियों के लिए बल्कि पर्यटन और व्यापार के लिए भी नए द्वार खोलेंगी। जबलपुर के कचनार शिव मंदिर, धुआंधार जलप्रपात और प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क तक पर्यटकों की पहुँच अब काफी सुगम हो जाएगी। वहीं, झारखंड में चांडिल डैम और दलमा वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी जैसे पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापारिक दृष्टि से यह मार्ग कोयला, स्टील, सीमेंट और उर्वरक जैसे आवश्यक सामानों की ढुलाई के लिए लाइफलाइन बनेगा। क्षमता विस्तार के बाद प्रति वर्ष लगभग 52 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई संभव हो सकेगी।

पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य: एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर प्रभाव

ये सभी परियोजनाएं ‘पीएम-गति शक्ति’ राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं। इनका उद्देश्य न केवल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा करना भी है। रेल मंत्रालय के अनुसार, इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ईंधन की भारी बचत होगी और सालाना करीब 6 करोड़ लीटर तेल आयात कम होगा। इससे कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में 30 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो पारिस्थितिक रूप से एक करोड़ पेड़ लगाने के बराबर सकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा। यह कदम भारत के नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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