SSC Recruitment Rules : पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूलों में होने वाली नई शिक्षक भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अहम घोषणा की है। उनके मुताबिक, भविष्य में राज्य सरकार के तहत भर्ती होने वाले शिक्षकों को सीधे राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले के लिए स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
नई भर्ती वाले शिक्षकों पर लागू होगा फैसला
बुधवार, 28 अक्टूबर को हावड़ा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इनमें सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती से जुड़े नियमों में बदलाव भी शामिल है। उनके अनुसार, यह प्रतिबंध केवल उन शिक्षकों पर लागू होगा, जिनकी भर्ती भविष्य में मौजूदा सरकार के तहत की जाएगी।
पहले से राजनीति में सक्रिय शिक्षकों को राहत
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नए फैसले का असर उन शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा, जो पहले से राजनीति में सक्रिय हैं। प्रस्तावित बदलाव का दायरा भविष्य में भर्ती होने वाले शिक्षकों तक सीमित बताया गया है। हालांकि, इस नियम के लागू होने की तारीख, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की सटीक शर्तों और इसके कानूनी प्रावधानों की विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है। नियमों के अंतिम स्वरूप से ही इसकी वास्तविक सीमा स्पष्ट होगी।
दुर्गा पूजा की घटना से प्रभावित परिवारों को नौकरी
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा समारोह के दौरान हुई दुखद घटना से प्रभावित परिवारों के लिए भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को ग्रुप-D के तहत स्थायी नौकरी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले को प्रभावित परिवारों को सहायता देने की पहल के रूप में पेश किया गया है। हालांकि, नौकरी के लिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और नियुक्ति की समयसीमा जैसी जानकारियों का विवरण अलग से स्पष्ट किया जाना होगा।
ममता बनर्जी के निजी खाते में 30 लाख रुपये ट्रांसफर का मुद्दा
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निजी खाते में कथित तौर पर 30 लाख रुपये ट्रांसफर किए जाने के मामले पर भी टिप्पणी की। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि यह रकम पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन के खाते से ममता बनर्जी के निजी खाते में भेजी गई थी। उन्होंने इस मामले को राजनीतिक संदर्भ से जोड़ते हुए CPI(M) और ममता बनर्जी के शासनकाल का भी उल्लेख किया।
जांच को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा?
इस मामले की जांच के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की जानकारी के लिए संबंधित जांच अधिकारी से संपर्क किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में हस्तक्षेप करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनके मुताबिक, सरकार की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिनके विरुद्ध सबूत मौजूद हैं।
शिक्षक भर्ती नियमों और जांच पर आगे नजर
पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती के नियमों में प्रस्तावित बदलाव और 30 लाख रुपये के कथित हस्तांतरण का मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। शिक्षक भर्ती से जुड़े प्रतिबंध की स्पष्टता संशोधित SSC नियमों और आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगी। वहीं, धन हस्तांतरण से जुड़े दावों की पुष्टि के लिए जांच से संबंधित आधिकारिक जानकारी और उपलब्ध दस्तावेज महत्वपूर्ण होंगे।
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