अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच सैन्य टकराव के बजाय कूटनीतिक समाधान की कोशिशें तेज होती दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध और अन्य प्रतिबंधात्मक कदम प्रभावी साबित हो रहे हैं। ऐसे में फिलहाल ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, अमेरिका ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ईरान तय रेड लाइन पार करता है, तो अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है।
आर्थिक प्रतिबंधों से ईरान पर बढ़ रहा दबाव
रुबियो ने मंगलवार को पेरिस में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने उद्देश्यों को सैन्य कार्रवाई के बजाय आर्थिक दबाव के माध्यम से हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक, प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पर असाधारण दबाव पड़ रहा है और आने वाले समय में इसका असर और गहरा हो सकता है।
रुबियो ने ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक सरकार को मौजूदा आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका दावा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक पाबंदियों के चलते ईरान के लिए ऊर्जा निर्यात करना मुश्किल होता जा रहा है।
फरवरी 2026 में शुरू हुआ था अमेरिका-इजरायल और ईरान का संघर्ष
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू किए थे। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच संघर्ष बढ़ता गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी हितों को निशाना बनाया। इस दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही भी गंभीर रूप से प्रभावित हुई।
यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां जहाजों की आवाजाही बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय तेल और गैस बाजार पर भी असर पड़ सकता है। संघर्ष रोकने के प्रयासों के बावजूद परमाणु कार्यक्रम, समुद्री सुरक्षा और प्रतिबंधों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं।
होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए ईरान की चार शर्तें
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने मंगलवार को कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में सामान्य समुद्री आवाजाही बहाल करने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका को तेहरान की मांगों पर विचार करना होगा। समाचार एजेंसी IRNA से बातचीत में उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके बजाय सम्मानजनक बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाना जरूरी है।
ईरान की प्रमुख मांगों में सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त करना, विदेशों में जमा ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना, तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाना और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना शामिल है। अराघची के मुताबिक, ये शर्तें पहले पेश किए गए दो दिवसीय प्रस्ताव का हिस्सा हैं और अब भी कायम हैं।
कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ट्रंप ने जताई उम्मीद
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी से मुलाकात के बाद ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रगति के संकेत दिए। ट्रंप ने फिलहाल नए सैन्य हमले टालने की बात कही है। कतर के प्रधानमंत्री ने भी बातचीत को सकारात्मक बताया और क्षेत्र में शांति स्थापित करने के प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।
जी-7 बैठक में ईरान संकट के वैश्विक प्रभावों पर चर्चा
कतर के प्रधानमंत्री ने पेरिस में जी-7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लिया। यहां मध्य पूर्व की सुरक्षा स्थिति, ईरान संकट और उसके आर्थिक प्रभावों पर चर्चा हुई। कतर और पाकिस्तान समेत क्षेत्रीय देश अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम कराने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं।
क्या बातचीत से खत्म होगा अमेरिका-ईरान संघर्ष?
फिलहाल अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर समझौते की मांग कर रहा है। सैन्य विकल्प अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में होने वाली बातचीत और होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति तय करेगी कि दोनों देश समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हैं या तनाव फिर बढ़ता है।
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