India UPI ASEAN Expansion : भारत अब दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी डिजिटल मौजूदगी और तकनीकी प्रभाव को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके लिए ASEAN देशों के साथ डिजिटल भुगतान, टेलीकॉम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। भारत अपने सफल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) मॉडल और स्वदेशी 4G टेलीकॉम तकनीक को इस क्षेत्र के देशों के साथ साझा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलीपींस यात्रा से पहले विदेश मंत्रालय ने डिजिटल कनेक्टिविटी को भारत और ASEAN के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया है।
UPI के जरिए सीमा पार भुगतान को आसान बनाने की पहल
भारत की इस रणनीति का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में डिजिटल लेनदेन को सरल बनाना और विभिन्न देशों के भुगतान नेटवर्क को आपस में जोड़ना है। इससे आम नागरिकों, पर्यटकों और कारोबारियों को एक देश से दूसरे देश में पैसे भेजने और भुगतान करने में सुविधा मिल सकती है। भारत पहले ही सिंगापुर के PayNow सिस्टम के साथ UPI को जोड़ चुका है। इस व्यवस्था के जरिए दोनों देशों के नागरिकों के बीच तत्काल व्यक्तिगत धन हस्तांतरण संभव हुआ है।
कंबोडिया में भारतीय यात्रियों को मिल रही UPI सुविधा
भारत की डिजिटल भुगतान तकनीक का विस्तार कंबोडिया में भी देखने को मिल रहा है। यहां भारतीय यात्रियों के लिए UPI के माध्यम से QR कोड स्कैन करके भुगतान करने की सुविधा शुरू की गई है। इस व्यवस्था के तहत KHQR नेटवर्क से जुड़े 45 लाख से अधिक कारोबारी प्रतिष्ठानों पर भुगतान किया जा सकता है। इससे भारतीय पर्यटकों को स्थानीय मुद्रा या नकदी की व्यवस्था करने की परेशानी कम हो सकती है। साथ ही, दोनों देशों के बीच पर्यटन और आर्थिक संपर्क को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
प्रोजेक्ट नेक्सस से जुड़ेंगे कई देशों के पेमेंट नेटवर्क
भारत की डिजिटल भुगतान रणनीति में प्रोजेक्ट नेक्सस को महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इसके तहत भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम को आपस में जोड़ने की योजना है। इंडोनेशिया भी इस पहल में शामिल हो चुका है। इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग देशों के डिजिटल भुगतान नेटवर्क के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करना है, ताकि सीमा पार लेनदेन तत्काल और कम लागत में किया जा सके। इससे क्षेत्रीय व्यापार और वित्तीय सहयोग को नई गति मिल सकती है।
ASEAN देशों के साथ साझा होगी स्वदेशी 4G तकनीक
डिजिटल पेमेंट के अलावा भारत ASEAN देशों के साथ अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तकनीक और अनुभव भी साझा करना चाहता है। DPI के दायरे में डिजिटल पहचान, ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था और सरकारी सेवाओं के डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। भारत अपने स्वदेशी 4G टेलीकॉम सिस्टम की क्षमताओं को भी दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के सामने पेश करने की तैयारी में है। इससे इन देशों को डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत करने और दूरसंचार क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं।
व्यापार, पर्यटन और कारोबार को मिलेगा फायदा
भारत की यह पहल केवल ऑनलाइन भुगतान की सुविधा बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया में व्यापार, पर्यटन और कारोबारी संपर्क को आसान बनाना है। यदि विभिन्न देशों के फास्ट पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ते हैं, तो आम लोगों और व्यापारियों के लिए सीमा पार भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो सकती है। इससे लेनदेन में लगने वाला समय और लागत कम करने में भी मदद मिल सकती है।
डिजिटल कूटनीति से मजबूत होंगे भारत-ASEAN संबंध
भारत अब ASEAN देशों के साथ अपनी डिजिटल कूटनीति को नई ऊंचाई देने की कोशिश कर रहा है। देश में डिजिटल भुगतान की तस्वीर बदलने वाला UPI मॉडल अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। भारत की रणनीति अपनी तकनीकी क्षमताओं को क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग से जोड़ने की है। UPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वदेशी 4G तकनीक के जरिए भारत दक्षिण-पूर्व एशिया में डिजिटल कनेक्टिविटी और साझेदारी को मजबूत करना चाहता है।
