Petrol Diesel Price : देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों को फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा परिस्थितियों में ईंधन की कीमतों में तत्काल कमी करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। उन्होंने इसके पीछे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को हुए करीब 42 हजार करोड़ रुपये के नुकसान और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में आ रही बाधाओं को प्रमुख कारण बताया है। मंत्री के इस बयान के बाद ईंधन की कीमतों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे उपभोक्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है।
तेल कंपनियों को हुआ 42 हजार करोड़ रुपये का नुकसान
चेन्नई के मीनामबक्कम हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार की इच्छा हो सकती है कि अगले ही दिन पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया जाए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियां पहले ही लगभग 42,000 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान का सामना कर चुकी हैं।

मंत्री के मुताबिक, कीमतों में किसी भी तरह की कटौती करने से पहले कंपनियों की आर्थिक स्थिति और उनके नुकसान का आकलन करना जरूरी है। कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई किए बिना तत्काल राहत देना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां घरेलू ईंधन बाजार को प्रभावित कर रही हैं।

पश्चिम एशिया संघर्ष से तेल की सप्लाई पर असर
सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम बाजार में मौजूदा चुनौतियों के लिए पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को भी जिम्मेदार बताया। उनके अनुसार, मध्य पूर्व में तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इसका असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भी पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार सप्लाई से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सामान्य बनाए रखने और आपूर्ति व्यवस्था में आ रही बाधाओं को जल्द ठीक करने के प्रयास जारी हैं।

राज्यों के पास टैक्स घटाने का विकल्प
अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केरल और कर्नाटक में भी ईंधन के दाम बढ़े हैं। हालांकि, उन्होंने तमिलनाडु में कीमतें बढ़ने के कारणों की स्पष्ट जानकारी होने से इनकार किया।
सुरेश गोपी ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों के पास अपने स्तर पर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले करों में कटौती करने का विकल्प मौजूद है। ऐसे में राज्य चाहें तो अपने टैक्स कम करके उपभोक्ताओं को कुछ राहत दे सकते हैं।
एथेनॉल उद्योग के संकट पर एमबी पाटिल ने केंद्र को घेरा
दूसरी तरफ, कर्नाटक के उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने एथेनॉल सेक्टर में पैदा हुए संकट को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने पर्याप्त योजना और तैयारी के बिना E10, E20 और E30 जैसे एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य निर्धारित कर दिए।
एथेनॉल खरीद में कमी से उद्योग पर बढ़ा दबाव
एमबी पाटिल का आरोप है कि एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लक्ष्य तय करने के बावजूद केंद्र सरकार अब उत्पादित एथेनॉल का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा भी खरीदने को तैयार नहीं है। इससे इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और उत्पादकों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतिगत कमियों और खरीद व्यवस्था में तालमेल की कमी के कारण एथेनॉल उद्योग संकट का सामना कर रहा है। इस मुद्दे ने पेट्रोलियम नीति, ईंधन कीमतों और एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

