Azam Khan Bail : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत की डिवीजन बेंच ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर प्रथम दृष्टया सवाल उठाए। इस फैसले के बाद आजम खान को निर्धारित शर्तों के तहत जेल से रिहाई का रास्ता मिल गया है।
गिरफ्तारी में संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर उठे सवाल
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में इन कानूनी नियमों के अनुपालन को महत्वपूर्ण माना। इसी आधार पर उन्हें मामले में अंतरिम राहत दी गई है। हालांकि, यह आदेश अंतरिम जमानत से संबंधित है और इसे मामले में अंतिम फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहाई का आदेश
अदालत ने आजम खान को निजी मुचलके के साथ समान राशि के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर रिहा करने का निर्देश दिया है। उन्हें गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार जमानत बॉन्ड भरना होगा। निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इस तरह हाईकोर्ट ने उन्हें राहत तो दी है, लेकिन जमानत के साथ जरूरी शर्तें भी निर्धारित की हैं।

10 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई
आजम खान की जमानत याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की डिवीजन बेंच ने की। उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने अदालत में पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है। अब इस तारीख पर मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे सुनवाई होगी।
31 अक्टूबर को रामपुर जेल से हुई थी गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल से गिरफ्तार किया था। वह दो स्थायी खाता संख्या यानी PAN कार्ड से जुड़े कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत पर रिहा हुए थे। रिहाई के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कानूनी रास्ता अपनाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला
आजम खान ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी। 5 नवंबर को शीर्ष अदालत ने उनकी रिट याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई। अब अदालत की ओर से अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद आजम खान को राहत मिली है। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच और उससे जुड़े आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जांच से जुड़ा मामला
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं पर केंद्रित है। यह ट्रस्ट आजम खान ने स्थापित किया था और वह इसके संचालन से जुड़े रहे हैं। एजेंसी सरकारी धन के कथित इस्तेमाल, जमीन की खरीद में कथित गड़बड़ियों और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण से संबंधित पहलुओं की जांच कर रही है। आजम खान इस विश्वविद्यालय के मानद कुलाधिपति हैं।
अंतरिम जमानत के बाद 10 दिसंबर की सुनवाई पर नजर
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से आजम खान को फिलहाल राहत मिली है। अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर प्रथम दृष्टया सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी है। अब 10 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। इस दौरान मामले से जुड़े कानूनी पक्षों पर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल जमानत की शर्तें पूरी होने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।
Read More : Gonda Ram Katha: बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री को बताया भगवान का अंशावतार

